जेठ १८, काठमाण्डौ । प्रदेश नम्बर ४ लाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि १३ अर्ब २७ करोड बजेट दिएको छ । प्रदेश नम्बर चारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
गुरुङले केन्द्र सरकारले बनाएको भन्दा दोब्बरको बजेट निर्माण गरिरेहका हुन् । असार १ गते बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
प्रदेश ४ का अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउन लागेका हुन् । अनुदानबाट प्राप्त २० अर्ब र आन्तरिक आम्दानी तथा ऋणसमेत गरी २६ अर्ब हाराहारीको बजेट तयार भएको छ ।
पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषिलगायतलाई क्रमश प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको पहिचान गर्दै लगानी बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
अर्थमन्त्री गुरुङले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, खेलकुलमा विकास तथा लगानी बढाउँदै पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएका छन् ।
सरकारले बजेटको सिद्धान्तमा भौतिक पूर्वाधार, गरिबी निवारण, सामाजिक संरक्षण, सुशासन, स्रोत व्यवस्थापन, विनियोजन दक्षता, सहकार्य र समन्वय तथा नीतिगत सामन्जस्यतालाई राखेको छ । आगामी बजेटले जनशक्तिसहितको प्रदेश संरचनाको प्रबन्ध मिलाउने, सन्तुलनसहितको प्रादेशिक विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य छ । यी सबै उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री गुरुङले जनाएका छन् । बिहीबार प्रस्तुत विनियोजन विधयेक, २०७५ का सिद्धान्त प्राथमिकतामाथि आजदेखि संसदमा छलफल हुनेछ ।
प्रदेशका गौरवका आयोजनामा लगानी बढाउँदै प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने स्तरीय सडक सञ्जाल निर्माणमा सरकारले जोड दिने भएको छ ।
सडक पुल, नहर, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, पार्क, सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ठूला पूर्वाधार र महत्त्वपूर्ण आयोजनाको प्रभावकारी र नतिजामूलक कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिने भएको छ ।
आधुनिक एवं व्यावसायिक कृषिका लागि उन्नत खेती र उच्च मूल्य श्रृंखला भएका बालीको विकास र विस्तार तथा पशुपालन र फलफूल खेतीको विकासमा प्रदेश सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ । सिँचाइ सुविधाको विस्तार, उन्नत बिउ बिजन, मलखादको व्यवस्था तथा अर्गा्निक खेतीलाई प्राथमिकता राख्दै कृषि भूमि बाँझो राख्नेलााई निरुत्साहित गरी उत्पादन बढाइने बताइएको छ ।
दीगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत सामाजिक सेवामा पहुँच पुर्याउन जोड दिने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुने गरी पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिने भएको छ । सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै गाउँवस्तीमा विद्युतीकरणको प्रबन्ध मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै लघु, घरेलु र साना तथा मझौला उद्योग स्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी जलस्रोतको उपयोग गर्दै सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र पर्यटकीय जलमार्ग लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन प्राथमिकतामा परेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद मैदान तथा रंगशाला निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई यी सहित मनोरञ्जन कर, घर बहाल कर, मालपोत करको अधिकार छ। यस्ता कर स्थानीय तहले संकलन गर्नेछन्। उठेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले बाँडफाँड गर्नेछन्।
