काठमाडौं, २ कात्तिक । देशमा संघीयताले के के नै दिउँला जस्तो गर्ने प्रदेश सरकारहरुले जनताबाट लुटको शैली अपनाएका छन् । विशेषगरी सवारी करमा प्रदेशहरुले बनाएको कानुनले सर्वसाधारण जरिवाना तिर्दा आश्चर्यमा परेका छन् ।
हरेक वर्ष असोज मसान्तभित्र वार्षिक सवारी कर बुझाउने गरेका सर्वसाधारण यसपटक सवारी कर तिर्न जाँदा जरिवानामा परे । नियमित कर तिर्नेहरु जरिवानासहितको दस्तुर मागिएपछि छक्क परेका थिए ।
सवारी कर तिर्दा सवारी खरिद गरेको समयभित्र तिर्नुपर्ने नयाँ नियम बनाइएको रहेछ । जसका बारे सर्वसाधारण अनभिज्ञ थिए ।
हरेक वर्ष साउन, भदौ र असोजभित्र सवारी कर तिर्न जानेहरु यसपटक मारमा परे । सवारी जरिवानाबाट मात्र प्रदेश सरकारले अरबौं संकलन गर्यो । यो जनतालाई भुक्याएर गरिएको थियो ।
दुई पाङग्रेको कम्तिमा एक हजार, चार पाङ्ग्रेको कम्तिमा चार हजार देखि दश हजारसम्म बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्थामा लाखौं सर्वसाधारण मारमा परे । करमा जरिवाना वापत् तीन नम्बर प्रदेशले मात्र अरबौं बढी रकम संकलन गरेको छ ।
जनतालाई झुक्याएर असुल गरिएको करका कारण असन्तुष्टि व्याप्त भएको छ ।
File Photo
