काठमाडौं, ३० वैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना दार्चुलाका हुन् । उनलाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राम्रो ज्ञान छ । नेपाली भुमी भएर भारतले चीनसँग जोड्ने लिंक रोड राखेपछि समस्याको समाधन कुटनीतिक तरिकाले गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले लिपुलेकमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसद ठगुन्नासँग रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
लिपुलेक, लिम्पियाधुराको बारेमा बताउनुस् ?
जुन भूमि भारतबाट अतिक्रमित भएको छ त्यो दार्चुलाकै भूमि हो । त्यसकारण पनि यहाँका जनता उद्देलित नहुने कुरै छैन । यो घटनाले दार्चुलाका जनताहरु किन पीडित र सम्वेदनशील छन् । छिटोभन्दा छिटो यो जीमन फिर्ता हुनुपर्छ भनेर जनताहरु आन्दोलित छन् ।
भूमि त फिर्ता हुनुपर्छ तर कसरी गर्ने ?
कुटनीतिक तवरबाट नेपाल र भारत सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता गरेर यो विवाद समाधान गर्नुपर्छ ।
जनता सडकमा आइसके यो भूमि फिर्ता गराउन सरकारले पहलकदमी गरेको छ ?
सरकारले ऐतिहासिक रुपमै पहल गरेको छ । नेपालमा जुन रुपमा यो मुद्दाको उठान भइरहेको थियो । त्यसलाई अहिलेको सरकारले गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाएको छ । भारत सरकारलाई प्रष्ट दृष्टिकोणसहित सो क्षेत्रको भू–भाग खाली गर्न र सडक निर्माणको काम रोक्नको लागि लिखित रुपमै आग्रह गरिएको छ । हिजो मात्रै पराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको विरोध रहेको दर्ज गराएर उनीहरुलाई जानकारी गराइएको छ । त्यसैले सरकार यस मामलामा अत्यन्तै सम्वेदनशील ढंगले काम गरिरहेको छ ।
यो बेला भारतसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने भारत तयार छैन, अनि तपाईंहरुले संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउनभएको छ किन ?
भारत सरकारको विज्ञप्तिअनुसार अब कोरोना भाइरसको महामारीपछि नेपालको संयन्त्र जुन त्यसबाट छलफल गरौं भन्ने आएको छ । तर नेपाल सरकारले भने त्यो पनि ढिलो हुन्छ । किन भने यो नेपाली जनताको अत्यन्तै चासोको विषय भएकाले त्योभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार लागिरहेको छ । दुई देशबीच वार्ता हुने भएकाले यसमा भारतलाई पनि कन्भिन्स गराउनुपर्छ । एकतर्फीले मात्रै तातेर हुँदैन । त्यसका भारतले भनेभन्दा छिटो वार्ता गराउन सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको छ ।
तपाईंहरुले संकल्प प्रस्ताव ल्याउँदा प्रतिपक्षसँग मिलेर ल्याएको भए हुन्थ्यो नि किन छुट्टै दर्ता गराउनुभयो ?
संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नु त सांसद्हरुको अधिकारको कुरा हो । त्यो प्रतिपक्षले पनि दर्ता गराउँछ हुन्छ । छुट्टाछुट्टै दर्ता भए पनि छलफल गर्दा एउटै प्रस्तावको रुपमा हुन्छ ।
राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर सँगै दर्ता गराएको भए हुन्थ्यो नि ?
त्यो त मिलेर गर्दा पनि हुन्छ । त्यो भन्दा पनि सांसदहरुको अधिकार भएकाले गरिएको हो । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले पनि दर्ता गर्दा हुन्छ । छलफल गर्दा सबै संकल्प प्रस्तावहरु एकैचोटी हुने किसिमले बनाउन सकिन्छ ।
राष्ट्रियताको बारेमा त सबैको एउटै स्वर हुनुपर्यो नि तपाईंहरु भिन्दाभिन्दै वक्तव्य जारी गर्ने, त्यसैगरी संकल्प प्रस्ताव ल्याउनु गल्ती हो भन्ने टिप्पणी छ नि ?
यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष दल भन्ने भएन । सिंगो नेपाल एक भएको बेलामा । यसको बारेमा अभैm पनि सर्वदलीय छलफल होला । विगतमा गरेको थियो । अहिले पनि सबै दल र सम्पूर्ण नेपाली जनताको एउटै स्वर र राय छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा अभिलम्ब प्रकाशित हुनुप¥यो भनेर सबैको राय छ, अहिलेसम्म सरकारबाट केही पहल हुँदैन नि ?
त्यसमा भूमि सुधार मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । मैले आजभन्दा एक वर्षं अगाडि नै लिखितै दिएको छु । त्यसमा मैले जसरी भारतले आफूखुसी गरिराखेका छ । हामीले पनि त्यसको प्रतिरोधमा हाम्रो सीमाना कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म कायम हुने गरी सार्वजतिक गर्नुपर्छ । त्यो भूमि सुधार मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ ।
भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले अहिलेसम्म किन प्रकाशित गर्नुभएन ?
प्रकाशित भइसकेको छैन । तयारी भइराखेको छ । छिट्टै प्रकाशित हुन्छ भन्ने भूमि सुधार मन्त्रालयबाट बुझिएको छ ।
हाम्रो सीमाना कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म कायम हुने गरी नक्सा प्रकाशित हुन्छ ?
मलाई विश्वास छ यी ठाउँहरु समेटिएको नक्सा छिट्टै प्रकाशित हुन्छ । मैले त पहिला नै लिखित रुपमै दिएको हुनाले हिजो मात्रै भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालज्यूलाई भेटेर कुरा गरेको छु ।
तपाईं दार्चुलाको जनताले जिताएको सांसद हो ?
हो । मलाई दार्चुलाका जनताले सांसद बनाएका हुन् ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले सडक खन्दा सुतेर बस्नुभएको थियो ?
त्यो ठाउँ त भारतीय सैनिक नियन्त्रणमा छ ।
१२ वर्षदेखि भारतले सडक खन्दा यस्तो भइरहेको छ भनेर संसद्मा एजेन्डा उडाउन किन सक्नुभएन ?
कुरा त पटक–पटक उठाइरहेको थिएँ । संसदमा पनि नउठाइएको होइन ।
तपाईंं त्यहींको मान्छे आफ्नो भूमिका अरु देशले सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि मात्रै कसरी थाहा भयो ?
थाहा पनि भएको हो । कुरा पनि उठाइएको छ । त्यो अझ माथि हो । त्योभन्दा तल कालापानी एरियामा भारतीय सेनाको क्याम्प छ । तिनै सेनाको नियन्त्रणभित्र रहेर उनीहरुले काम गरिराखेका छन् । हामीले यो कुरा पहिलादेखि नै थाहा पनि उठाउँदै पनि आएको हो ।
यो सडक बन्दै छ भनेर तपाईंलाई कहिलेदेखि थाहा थियो ?
यो त म सांसद नहुँदैदेखि थाहा थियो । पहिला उनीहरुले बाटो खन्ने काम गरे । त्यसपछि त्यसै रोकेर राखे त्यसपछि विगत १२, १३ वर्षदेखि उनीहरु लगातार रुपमा बाटो खनिरहेका थिए ।
त्यस्तो समस्यालाई संसद्मा किन ठाउन गर्नुभएन ?
सिंगो भूमिकै बारेमा मैले मुद्दा उठाउन गरिराखेको छु ।
त्यहाँ सडक निर्माण भइराखेको छ भनेर तपाईंले संसद्मा बोल्नु पर्दैैनथ्यो ?
त्यहाँ सडक निर्माण मात्रै होइनन् । सडकलगाय विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण भएका छन् भनेर मैले पटक–पटक राख्दै आएको छु ।
त्यो ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट किन खडा गर्नुभएन ?
मेरै निवेदनमा सशस्त्र प्रहरी बलको युनिट राख्ने निर्णय भएको छ । विगत त्यहाँ व्यापक हिमपात भएकाले काम रोकियो । अब दुई, तीन दिनभित्रै सशस्त्र प्रहरी बलको युनिट खडा गर्ने तयारी भइराखेको छ । मैले त अझ सशस्त्र प्रहरी बलले मात्रै हुँदैन भनेको छु । हामीले जहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको युनिट राख्न लागेका छौं । त्यो कालापानीभन्दा १०, १५ कि.मि तल पर्छ । त्योभन्दा माथि शस्त्र प्रहरी बल र ब्याक सपोर्टमा नेपाली सेना पनि राख्नुपर्छ भनेर हिजो मात्रै सदनमा बोलेको छु ।
त्यसोभए त्यो ठाउँमा नेपाली सेना चाहिन्छ ?
नेपाली अनिवार्य चाहिन्छ । त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बललाई फ्रन्टमा राख्ने । त्यसको ब्याक सपोर्टमा नेपाली सेना चाहिन्छ ।
नेपाली सेनाले मात्रै सीमा सुरक्षा गर्न सक्छ हो ?
सुरक्षा गर्न सक्छ मात्रै होइन कि सीमा सुरक्षाकै लागि नेपाली सेना गठन गरिएको हो । सीमा सुरक्षा नगरेर नेपाली सेनाले के गर्छ ? त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा नै त्यो छ कि अगाडि अर्धसैन्य बल बस्छ । भारतको पनि त्यही छ । त्यसको ब्याक सपार्टका लागि सेना राखिएको हुन्छ ।
