काठमाडौं, असोज १३ । रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा रहेका सुनसरी इनरुवाका हरि उप्रेती कुन बेला जेल परिन्छ भन्ने चिन्तामा छन् । अल रिहान नामको कम्पनीमा काम गर्दै आइरहेका उनको तीन साताअघि श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएको हो ।
त्यहाँको कानुनअनुसार श्रम स्वीकृति सकिएका श्रमिक अनिवार्य रूपमा आफ्नो देश फर्कनुपर्छ । ‘श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिनुभन्दा अघिदेखि नै घर फर्कन पहल गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तर यसबीचमा घर फर्कन एकातिर हवाई टिकट उपलब्ध नहुँदा र अर्कातिर कम्पनीले पारिश्रमिक नदिँदा अलेखबद्ध हुन पुगें ।’ अलेखबद्ध भएपछि जुनसुकै बेला पक्राउ पर्ने त्रास रहेको उनको भनाइ छ ।
रोजगारीका लागि युएईकै दुबई पुगेका सिमराका ज्ञानराज वाग्लेको पनि श्रम स्वीकृति सकिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि छिटो घर फर्काउने पहल गरिदिन उनले राजदूतावासलगायत निकायमा आग्रह गरे पनि समस्या उस्तै छ ।
उनका अनुसार रोजगारदाताले चार महिनादेखिको पारिश्रमिक नदिँदा घर फर्कन समस्या परेको हो । ‘घर फर्कन १७ सय दिराम ९करिब ५५ हजार रुपैयाँ० हवाई भाडा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘मसँग ५ सय दिराम जति ९१६ हजार रुपैयाँ० मात्र छ ।’ घर फर्कनुअघि रोजगारदाताले नदिएको पारिश्रमिक लिने प्रयासमा श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएको उनको भनाइ छ ।
श्रम सम्झौताअनुसार उनको मासिक पारिश्रमिक १ हजार ४ सय दिराम ९४९ हजार रुपैयाँ० थियो । ‘चार महिनाको पारिश्रमिक छाड्ने हो भने साहुलाई ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक माग्दामाग्दै श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएर अलेखबद्ध भइसकें ।’
अलेखबद्ध भइसकेपछि अब उनले युएई सरकारलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेकालाई समयमै उद्धार तथा अन्य व्यस्थापकीय बन्दोबस्ती हुन नसक्दा अलेखबद्ध हुन पुगेका यी दुई उदाहरण मात्र हुन् ।
एकातिर रोजगारदाताको ठगी र अर्कातिर समस्यामा परेकालाई समयमै उद्धार गर्न हवाई उडानको व्यवस्था हुन नसक्दा दैनिक रूपमा अलेखबद्ध हुनेको संख्या बढ्दो छ । गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध हुनु भनेको कानुनविपरीतको हैसियतमा पुग्नु हो ।
अलेखबद्ध हुनु भनेको श्रमस्वीकृतिको अवधि सकिएर कानुनी हैसियत गुमाउनु हो । अलेखबद्ध भइसकेपछि जरिवाना तिर्नुपर्छ । घर फर्कन जरिवाना तिर्न नसके जेल बस्नुपर्ने युएईको नियम छ । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अलेखबद्ध हुने क्रम झनै बढेको छ ।
करिब ३ लाख २५ हजार नेपाली श्रमिक रहेको युएईमा मात्र हरेक महिना १० हजारको श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिने गरेको त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासकी श्रम काउन्सिलर निर्मला थापाले बताइन् । श्रम स्वीकृति सकिएर अलेखबद्ध हुनेजति सबैले जरिवाना तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अलेखबद्ध हुनेमध्ये केहीको जरिवाना रोजगारदाताले बेहोर्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘केही नेपालीले आफैं जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ जुलाई १२ अघि अलेखबद्ध हुनेलाई युएई सरकारले जरिवाना लिने गर्दैनथ्यो ।
तर साढे दुई महिनादेखि त्यहाँको सरकारले अलेखबद्ध हुनेसँग जरिवाना लिन थालेपछि समस्या झनै बढेको छ । युएईमा अलेखबद्ध हुने श्रमिकले श्रम स्वीकृति सकिएको पहिलो दिन १ सय २५ दिराम ९चार हजार रुपैयाँ० र त्यसपछि २८ दिनसम्म प्रतिदिन २५ दिराम ९आठ सय रूपैयाँ० का दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम छ ।
२८ दिन नाघेपछि पुनः सोही प्रक्रिया सुरु हुने थापाले बताइन् । घर फर्कन जरिवाना तिर्न नसके जेल बस्नुपर्ने नियम छ । उनले अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि माथिल्लो तहबाट छलफल हुनुपर्ने बताइन् । ‘यो समस्या समाधानका लागि राजदूतावास तहबाट कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘अझै कोसिस जारी राखिन्छ ।’
यसरी महिनैपिच्छे थपिने गरेका अलेखबद्ध नियमित प्रक्रियाअनुसार घर फर्कनेहरू भएको उनको भनाइ छ । नियमित प्रक्रियाअनुसार भिसा सकिएकाबाहेक कोराना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर थप नेपाली समस्यामा परेका छन् । हालसम्म २५ हजारले रोजगारी गुमाएको युएईको राजदूतावासका जानकारी गराएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
