Logo

‘डा. के.सीले उठाएका माग सम्बोधन हुने विषयमा हामी आशावादी छौँ’ : देव गुरूङ



सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ्गले सरकारले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने र वार्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले डाक्टर केसीको जीवनरक्षा र उनले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा नेकपाको सचिवालय बैठकमा समेत छलफल भएको स्पष्ट पारे । आज विहा नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता गुरूङले भनेका छन्,‘डा. के.सीले उठाएका माग सम्बोधन हुने विषयमा हामी आशावादी छौँ।’ प्रस्तुत छ गुरुङसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

डा. गोविन्द के.सीको माग पूरा गर्न सरकार तयार हुन्छ कि हुँदैन ? पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणपनि बढिरहेको छ, सरकारको तयारी के छ ?

कोभिड–१९ को चुनौती बढ्दै गईरहेको छ । संक्रमणको संख्या बढ्दो छ । त्यसले गर्दाखेरि यसको रोकथामको लागि राज्य सफल हुनुको विकल्प छैन । राज्यले सम्पूर्ण शक्तिहरू केन्द्रित गर्दै युद्धस्थलतर्फ नै लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । सम्पूर्ण नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू सबैलाई विश्वासमा लिएर सबैलाई एक ढिक्का भएर यो कोभिड–१९ को रोकथामको अभियानमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्न आवश्यक छ भन्न अगाडि बढ्नुपर्छ । ढिलो चाँडो त्यो दिशातर्फ लाग्छ भन्ने छ । अन्तत्वोगत्वा नियन्त्रण हुने आशामा हामी छौँ ।

तपाईँले जुन कुरा गरिरहनुभएको छ, कोभिडको कुरा गरिरहनुभएको छ तर डा. गोविन्द के.सीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्दैन ? उहाँको जीवनरक्षा गर्नुपर्दैन ? त्यो दायित्व सरकारको होइन ?

निश्चय पनि हो । त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजो छाडेर अस्ति पार्टीको सचिवालयको बैठक बसेर गोविन्द के.सीको जीवनरक्षा गर्नुपर्छ । उहाँले उठाएका मागहरू कति सम्बोधन हुनसक्छ, त्यसको लागि तुरुन्तै वार्ता टोली बनाएर उहाँको जीवनरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा भएको छ । त्यहीअनुसार पहल पनि सुरु भईसकेको छ । वार्ता टोली पनि बनिसकेको छ । मलाई लाग्छ, त्यसमा पनि अन्तत्वोगत्वा राज्यको तर्फबाट कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने विषयहरूमा केही प्रक्रियारत कुराहरूले गर्दाखेरि केही ढिलासुस्ती भएको भन्ने लाग्छ । वार्ताबाट एउटा निष्कर्ष निस्कनेछ । गोविन्द के.सीले उठाएको कुरामा सम्बोधन हुने विषयमा हामी आशावादी छौँ ।

सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर स्वास्थ्यसेवा छ हाम्रो देशमा । अब शल्यक्रियाको लागि दुई वर्षसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था छ । दुरदराजमा मेडिकल शिक्षा छैन । जनता एकदम समस्यामा छन् । ग्रामीण भेगमा जाँदाखेरि उपचार नपाएर मान्छेहरू छटपटाईरहेका छन् । यो बेलामा सरकारले किन गम्भीर र जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको छैन ?

निश्चय पनि यो चुनौती छ । विगत करिब तीन वर्षदेखि निजीकरण र उदारीकरणको नाममा अत्यावश्यक सेवा जस्तो शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा जस्तो विषयहरू समेत निजीकरण गर्ने प्रवृत्तिले राज्यलाई कमजोर बनाउने, राज्यलाई स्वास्थ्यक्षेत्रबाट विस्थापित गर्ने, राज्य खुम्चिँदै गयो स्वास्थ्यक्षेत्रमा । त्यसकारण पछिल्लो समय २०७२ मा संविधान बनाएर जुन ढंगले स्वास्थ्यक्षेत्र राज्यको दायित्व हो, मौलिक हक र अधिकारभित्रको विषय हो । त्यसकारणले गर्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्यक्षेत्रमा राज्यले नै जिम्मा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने सैद्धान्तिक, नीतिगत रूपले संविधान बनिसकेको छ । त्यो अनुसारका कानुनहरू पनि बनिसकेको छ । यद्यपि कार्यान्वयनको तहमा प्रक्रियारत रूपले केही कार्यविधि, नियमावलीहरू बनाउनुछ । त्यो पनि ढिलोचाँडो बन्ला । विगतमा निजी क्षेत्रमा सुम्पिएको हुनाले अब एकैचोटि राज्यले ह्याण्डल गर्ने कुरा चुनौती छ । अहिलेको स्रोत र साधन, यी सबै कुराहरूलाई एकैचोटि राज्यले जिम्मा लिएर अगाडि बढ्ने कठिनाई हुन सक्ला तर क्रमश राज्य त्यो दिशातर्फ अगाडि गईराखेको छ ।

तर सरकारले निजी स्वास्थ्यक्षेत्रलाई संरक्षण गरेको छ भन्ने छ । निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बधन दिन दाउपेच गर्छन् यहाँ । आर्थिक चलखेल हुन्छ । राज्यको ३ अर्ब ७८ करोड लगानी भएको गेटा मेडिकल कलेजले पढाउने स्वीकृति पाएन अहिलेसम्म ।

अब अहिलेको अवस्थामा के छ भन्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता त, राज्यले सञ्चालन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । हरेक कुनाकाप्चामा, पालिकामा, देशका सबै भागहरूमा निःशुल्क ढंगले स्वास्थ्य सेवा लग्ने प्रतिबद्धताका साथ राज्य लाग्नुपर्छ । त्यो अनुसारको स्रोत, साधनहरू पनि तयार गर्दै जानुपर्छ । तर तत्काल शहरी क्षेत्रका कतिपय ठाउँहरूमा निजी क्षेत्रका केही स्वास्थ्य क्षेत्रहरूले काम गरुन् भन्ने चाहन्छ भने गर्नै पाइँदैन भनेर निषेध गर्ने कुरा पनि रहेन । त्यसकारणले गर्दाखेरि केही क्षेत्रहरू अहिले पनि निजी क्षेत्रमा सञ्चालन भईरहेको छ । त्यसमा राज्यले सबल र सक्षम बनेर सबैले त्यस क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यवस्था, दायित्व र जिम्मेवारी लिने अवस्थामा नपुग्दासम्म निजी क्षेत्रलाई पनि संरक्षण गर्नैपर्ने छ ।त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिको एउटा अवस्थाले गर्दाखेरि पनि एक हदसम्म निजी क्षेत्रलाई पनि साथसाथै लैजाने नीति अबलम्बन गरिराखेको छ । त्यसकारणले यसको तात्पर्य राज्यले दायित्व पन्छियो भनेर भन्न मिल्दैन ।

राज्य त पन्छिरहेको छ । राज्यले त सरकारी अस्पतालहरूलाई सरकारी स्वास्थ्यक्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि जनताको पहुँचमा पुगेको जुन सेवा छ, त्यसलाई सरकारले कमजोर बनाईरहेको छ ।

त्यस कुरामा ध्यान नपुगेको हुनसक्छ । तर पनि सबैको सरसल्लाह, परामर्श, सुझाव, राय, सबैको प्रक्रिया अनुसार सल्लाह र सुझावबाट सबैको पहलबाट त्यो दिशातर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । त्यही दिशातर्फ सबैले नागरिक समाजले सबैले त्यो दिशातर्फ लैजानको लागि सल्लाह, सुझाव र खबरदारी गरिराख्नुपर्छ भन्ने छ ।

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा पनि चर्चा मात्रै भयो । पुनर्गठन भएन । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र प्रचण्डको बेलामा । अब के हुन्छ ?

अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्युको आशा हो जस्तो लाग्छ । उहाँले चाहनुभयो भने त पुनर्गठन हुन्छ भन्ने त लाग्छ । तर समस्या अहिलेको चुनौतीहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि मुख्यतया अहिलेको स्थितिमा समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ अवस्था, आर्थिक उत्पादनसम्बन्धी दृष्टिकोणले प्राप्त डेमोक्रेसीको कुरा, स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा, यी आधारभूत तीन दायित्वका कुरा छन् । राष्ट्रियता, डेमोक्रेसी र आर्थिक रूपान्तरण प्वाइन्ट अफ भ्युले यी कार्यभारहरू अगाडि बढ्ने क्रममा सरकारले कुन भिजन र दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढेको छ । कति पुग्यो, पुगेन ? त्यो दिशातर्फ कति पहल भयो, भएन ? भन्ने कोणबाट त्यसको समीक्षा र मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । सहयोग गर्ने भनिएको त्यहीनिर हो भन्ने लाग्छ । पार्टी, सरकार, नागरिक समाज, सबैले सहयोग गर्ने पनि त्यही दिशातर्फ हो जस्तो लाग्छ । मन्त्रीहरू फेरेर मात्रै समस्या हल हुन्छ जस्तो त लाग्दैन ।

मन्त्रीले काम गर्न सकेनन्, परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारको पर्फमेन्स देखिएन, धेरैको गुनासो छ नि ?

मन्त्रीहरूको कुरामा कुनै पनि कमी कमजोरीहरू रहेनन् भन्न त नसकिएला । तर मन्त्री फेर्ने भनिएको केही मात्रामा मात्रै २० को १९ हुने भन्ने मात्रै हो, मौलिक र गुणात्मक रूपले केही हुनेवाला छैन । त्यसो भएको हुनाले अहिले खाली ठाउँ भर्ने, अब जसलाई भर्न चाहनुहुन्छ, खाली ठाउँ जो जो जान ईच्छा गर्छन्, ईच्छा गर्नेहरू र जसलाई भर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई खाली ठाउँ भर्ने बाहेक अहिले मन्त्रीमण्डल सर्वदल गरेर पुनर्गठन गर्ने गरेर समस्याको हल हुन्छ जस्तो लाग्दैन । समस्या समाधानको लागि अहिले स्थिरता र स्थायीत्वको आवश्यकता छ । अहिले घरिघरि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुराले गर्दाखेरि राज्यका अंगहरू यति अस्थिरता, तरलताको अभावबाट कतिखेर को कहाँ रहन्छ ? के हुन्छ ? र के हुँदैन ? भन्ने कुरामा राज्यको संयन्त्रमा पनि अन्यौलता बढेको छ । जति अन्यौलता बढ्यो, त्यति राज्यका चुनौतीहरू समाधान गर्नको लागि युनिफाईड ढंगले अगाडि बढ्ने शक्ति पैदा हुँदैन । त्यसले एक प्रकारले निस्क्रिय पैदा गराईदिने, निराशा बनाईदिने र अन्यौलता सिर्जना गर्ने दिशातर्फ लैजान्छ । त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले स्थिरता र स्थायीत्वका साथ निरन्तरताका साथ लैजान सक्यौँ र राजनीतिक दलहरूको बीचमा बृहत्तर रूपमा युनिफाईड भएर जान सक्यौँ भने राज्यको गति पनि त्यही उचाईमा अघि बढ्छ । त्यो गतिले मात्रै अहिलेको कोभिडको सामना गर्ने कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले अहिले कोभिडको कुरा जुन उठिरहेको छ, संक्रमण जो बढिराखेको छ, बढ्नुको पछाडि एउटा कारण के पनि हो भन्दाखेरि राज्य अस्थिर भयो । समय समयमा फलना अर्थमन्त्री, सचिव फेर्छ । यस स्थितिले गर्दाखेरि सिस्टममा बस्न सकेन ।

दुई वर्ष पुगेकालाई हटाउनुपर्छ भनेर किन भनिराखिएको छ ?

स्थिरता र स्थायीत्वको जरुरी छ । त्यसकारणले गर्दाखेरि कहिले संविधानको बारेमा के कुरा उठ्छन्, कहिले अस्थिरताको कुरा उठ्छन् । कहिले सरकारको बारेमा कुरा उठ्छन्, कहिले के उठ्छन् । होला, सीमाहरू हुँदै नहुने भन्ने होइन । सीमाहरू हुन्छन् नै । सीमाहरूको बारेमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा छलफल गर्ने, एउटा नीतिगत ओरेन्टेशन तयार गर्ने, सहमतिको प्रतिबद्धता कायम गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ । यो मोडेलबाट हामी अगाडि जान सक्यौँ भने जस्तोसुकै स्थितिको पनि सामना गर्न सकिन्छ । यहाँ समस्या कहिले संविधानको रक्षा, कहिले दलहरूको अस्थिरताको कुरा, कहिले विभाजनको कुरा, यसले के सिर्जना गर्छ भन्दाखेरि अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गरिरहन्छ । यसले आर्थिक रूपान्तरण गर्ने कुरामा पनि जटिलता पैदा हुन्छ । समग्रमा देशलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरा दल, दलका नेताहरू मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा अन्तत्वोगत्वा वैचारिक नीति बनाउने भनेको दलका नेताहरूले नै हो ।

अहिले जो जो मन्त्री हुनुहुन्छ, सबैलाई यथावत राख्नुपर्छ ? हटाउनु हुँदैन ?

त्यो फेरेर सानातिना मात्राको सुधार मात्रै बाहेक गुणात्मक परिवर्तन केही हुनेवाला छैन । खासगरी यो ब्रिटिशबाट सुरु भएको पार्लियामेन्ट, सरकार सञ्चालन गर्ने मन्त्रीपरिषदीय सिस्टम भनेर भनिएको छ, त्यो ब्रिटिशको मोडल भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक भनेर भन्छन् तर मलाई लाग्छ, ब्रिटिशमा जुन मोडलबाट सुरु भयो, समाजवादी तुलनामा त्यो अलिकति डेमोक्रेटिक त होला तर अहिलेको युगको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने त्यो अटोक्रेटिक छ, त्यो डेमोक्रेटिक छैन । त्यही अटोक्रेटिक सिस्टमलाई हामीले हुबहु कार्यान्वयन गर्न थाल्यौँ भने मन्त्रीमण्डलमा जोसुकै भए पनि केही अर्थ छैन । त्यसकारण सबै कुराको केन्द्र प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा कोही मन्त्रीमण्डल, व्यक्ति, पात्र फेरेर केही हुनेवाला छैन । कि त सिस्टम परिवर्तन गर्नुपर्छ, डेमोक्रेटिक खालको सिस्टम सुरु गर्नुपर्छ । क्याबिनेट प्रणालीमा कमिटिको सिस्टम सुरु गर्नुपर्छ । अनि त्यो बेलामा हरेक मन्त्रीहरूको भूमिका हुन्छ । दायित्व, जिम्मेवारी, सबैको राय, परामर्श हुन्छ । त्यसको आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्छ । त्यो कार्यमा एकरूपता हुन्छ र गति प्रदान हुन्छ । परम्परागत वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीबाट जाने कि त्यो प्रणाली भनेको अहिलेको सापेक्षमा अटोक्रेटिक सिस्टम हो । अटोक्रेटिक सिस्टममा मन्त्रीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन । कुनै औचित्य रहँदैन ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot