काठमाडौं, मंसिर १५। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को फरक फरक प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएपछि नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । प्रस्ताव सार्वजनिक रुपमा बाहिर आएसँगै नेकपा इतर पक्षकाले घरझगडा पेचिलो बढ्ने अड्कलबाजी गरिरहेका बेला झगडाको ‘चुरो कुरो’ र ‘मनका भावना’ बाहिर आएकाले विवाद सल्टिने दिशामा पुगेको नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरुको विश्वास रहेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले कार्तिक २८ गते बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा १९ बुँदे प्रस्ताव एकतर्फी रुपमा पेश गर्नुभएको थियो । सो प्रस्ताव अध्यक्षद्वयको सहमतिमा नआएकाले राजनीतिक प्रस्तावको रुपमा पार्टीले स्वीकार्न नसक्ने तर्क एक पक्षको छ भने अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरी पार्टीको दस्तावेजको रुपमा राखिने तर्क गरेको छ । दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव प्रश्न उत्तरको रुपमा आएको छ । दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा दैनिकजसो बैठक र छलफल भए पनि ‘दुबैबीच कतिसम्मको तिक्तता छुपेको रहेछ’ भन्नेहरु पनि देखिएका छन् । पार्टीका अर्कोथरि नेताहरुले बल्झिएको घाउबाट खिल बाहिर निस्किएकाले अब घाउ निको हुने तर्क गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले शनिबार ३८ पृष्ठको ५३ बुँदे प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । प्रस्तावको शुरुवातमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले लगाउनु भएको आरोपको खण्डन गरेका छन्। उठाइएका प्रश्न र आरोपको बुँदागत जवाफ र खण्डन गरिएके छ । प्रतिवेदनको बीचमा सरकारले गरेका काम र उपलब्धीका बारेमा प्रष्ट पारिएको छ । त्यस्तै अन्तिमतिर पार्टी जोगाउन र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई आव्हानसमेत गरिएको छ । यसर्थ प्रतिवेदन विवाद सल्टाउन उन्मुख देखिन्छ ।
पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान नगरी अगाडि बढ्ने सहज बाटो बन्न नसक्ने भन्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले भनेका छन् “अन्तरिम कमिटीलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाऔँ । हाम्रो विधान र नियमावली पनि अधिवेशनसम्म हामीलाई मार्गदर्शन गर्न बनाइएका अन्तरिम प्रबन्धहरु हुन् ।” २०७५ जेठ ३ गते केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भई जारी भएको नेकपाको विधान पनि अन्तरिम नै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावमा लेख्नुभएको छ, “विचार, विधि, सङ्गठन र नेतृत्वको प्रश्नको समाधान यथाशीघ्र एकता महाधिवेशन आयोजना गरेर त्यसैबाट खोजौँ ।” समस्याको समाधान पनि यसैमा देखिन्छ ।
गत भदौ २९ गते जारी अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) को बुँदा ३।४ मा भनिएको छ, “अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने ।” भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी गरिएको निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदै दुई अध्यक्षबीच तिक्तता शुरुभयो । त्यसकै परिणाम दुवैजनाबाट अलग–अलग प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् ।
२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता घोषणा गर्दा दुई अध्यक्षको जोडबलमा पार्टी एकता घोषणा गरिएको थियो । पार्टी एकतामा बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मालगायतका नेताहरुको पनि अहम् भूमिका रह्यो । पार्टी एकता घोषणा गर्दै दुवै अध्यक्षले सहमति र समन्वयमै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । पार्टी एकता गर्दा बहुमत र अल्पमतको कुरा थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएजस्तै अन्तरिम कमिटीमा बहुमत र अल्पमतको निर्णयले खासै अर्थ राख्दैन । गोरखापत्र दैनिकबाट
