काठमाडौं, मंसिर १९ । संघीय सरकारले संविधानविपरीत आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाँघेर प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । मन्त्री सोनारले बिहीबार संघीय मातहतबाट पठाइएका पत्रहरू उल्लेख गर्दै संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई संकुचित गर्न खोजेको दाबी गर्दै पत्र बदरको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
मन्त्री सोनारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय लगायतविरुद्ध रिट दर्ता गरेका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतको समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम ललितपुरले २०७७ कात्तिक २४ गते बोलपत्रको सूचना आह्वान गरेको थियो । त्यस सूचनाले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको रिट निवेदकको दाबी छ । त्यसैगरी भूमिगत जलस्रोत विकास समिति काठमाडौंले प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन वीरगन्जलगायत प्रदेशभित्रका अन्य डिभिजन कार्यालयलाई २०७७ कात्तिक २१ गते परिपत्र गरेको थियो ।
विभागको परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारीसाधनलगायत अन्य भौतिक स्रोतसाधन संघ सरकारलाई फिर्ता गर्न र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारलाई हस्तक्षेप गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको रिट निवेदकको दाबी छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रम संघ सरकारले सञ्चालन गर्ने बोलपत्र आह्वानको सूचनामा प्रकाशित भएकाले अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको हो । गत कात्तिक २१ मा प्रदेशलाई परिपत्र गरिएको र तीन दिनपछि सूचना प्रकाशित भएको थियो । कानुनी तथा संवैधानिक आधारमा संविधानको धारा १३३ ९१० बमोजिम बोलपत्र र परिपत्र बदरको माग गरिएको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
