काठमाडौं, ११ फागुन । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनको पक्षमा फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकारहरुले यसलाई मान्नुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि, उनीहरुले फैसलाले राजनीतिक निकास नदिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या हल नगर्ने बताए ।
रिमालले ट्वीटरमा लेखेका छन्ः प्रतिनिधि सभा बिघटन सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नु पर्छ । यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले पनि फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन् । उनले पनि यसले मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास नदिने तर्क गरेका छन् ।
भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्ः सम्मानित अदालतको फैसला मान्नुपर्छ । तर यसले मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास भने दिँदैन ।
