चैत २७, काठमाण्डौ । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ अन्तर्गतको जग्गामा सरकारी बोर्ड राखेको छ । काठमाडौं पहेलो पुलस्थीत सरकारी जग्गालाई भूमाफियाले प्रयोग गरेपछि शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फेको उपस्थीतिमा ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ लेखिएको वोर्ड राखिएको हो ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारी जग्गालाई दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने बताए । उनले सरकारी जग्गा दुरुपयोग हुन नदिन स्थानीयहरु समेत चनाखो हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उनले राजनीतिक आग्रह वा पूवाग्रह भन्दा पनि सार्वजनिक जग्गाको रक्षा गर्ने अभियान भएको बताए ।
त्यस्तै भूमिव्यवस्थामन्त्री तुम्वाहाङ्फेले सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण बढेकाले सरकारले आफ्नो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने अभियानलाई तिव्रता दिने जानकारी दिए । काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर ५ क का प्रदेश सांसद नारायण सिलवालले २०२१ सलामा खोलाले धार काटेपछी बाँकी रहेको जग्गालाई व्यक्तिले गुठीको नाममा दर्ता गरी मोही कायम गरेकाले त्यसलाई फिर्ता गरिएको बताए ।
सरकारी जग्गालाई ब्यक्तीले आफ्नो नाममा कायम गरेपछी स्थानियहरुले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समाज नै गठन गरी उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरेको सिलवालले जानकारी दिए । उक्त जग्गालाई मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारले गुठीको नाममा सारिदिएको थियो । त्यति मात्रै नभै नक्कली मोहीसमेत खडा गरिएको थियो ।
उक्त जग्गाको बिषयमा उच्च अदालत मुद्धा परेको थियो । उच्च अदालतले उक्त जग्गा सरकारकै भएको फैसला गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरंक्षण समाजका सचिव विरेन्द्र प्रजापतीले जानकारी दिए । तर ति ब्यक्तीले सरकारलाई नै प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले पनि २०७६ फागुन १३ गते त्यो जग्गाको बिषयमा ति ब्यक्तिकै विपक्षीमा फैसला गरेको प्रजापतीले बताए ।
सरकारी टोलीले शुक्रबार महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको कित्ता नम्बर २०८, २१०, २४७, २४९, २५१ गरी कुल २ हजार ९ सय ८ दशमलव ४४ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित जग्गामा सरकारी बोर्ड राखेको हो ।
