असोज ९, काठमाण्डौ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र परिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोज शर्माको डिभिजन बेञ्चमा परेको थियो । तर, नेपाल बारले एमिकस क्यूरी पठाउन नमानेपछि शुक्रबारको सुनुवाइ नै रोकियो । खासमा विवाद संबैधानिक इजलास प्रधानन्यायधिस विना बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बिषयदेखी नै सुरु भएको थियो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
यो रिटमा संवैधानिक परिषदका सदस्य एवं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यससँगै आफू विपक्षी रहेको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रीय प्रश्न उब्जिएको छ । यस विषयमा टुंगो लगाउन सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरू र सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच गत साता छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले यो रिटको पेशी तोक्दा र फैसला गर्दा आफू संवैधानिक इजलासमा नबस्ने स्वेच्छिक घोषणा गरेका थिए ।
तर, त्यसको भोलिपल्टै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरे । रेग्मीको रिटलाई न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा पारियो र सो इजलासले संवैधानिक इजलासको तोकिएको पेसीलाई समेत रोक्दै प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास नराख्नु भन्ने आदेश गर्यो । एकल बेन्चले संवैधानिक इजलासको निर्णय उल्ट्याएको भन्दै त्यही दिनदेखि बारले आपत्ति जनाउन थालेको हो । यही अवरोधका बीच बार र बेञ्चबीच फेरि छलफल भयो ।
दोस्रो चरणको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबरा हरि फुयालको एकल बेञ्चले गरेको आदेशलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट सच्याउन सहमत भएपछि यो समस्या सुल्झिएको थियो । समस्या सुल्झाएपनी त्यसको कार्यन्वयन गर्न भने सर्वोच्च अदालत चुक्यो । नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणी पौडेलले प्रधानन्यायाधीशसँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आफूहरूले एमिकस क्यूरी नपठाएको बताएका छन् । उनले यो रिटलाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने सहमति भए पनि पछि भने डिभिजन बेञ्चमा हालिएकाले एमिकस क्यूरी पठाउन नसकिएको बताउँछन ।
उता सर्वोच्च अदालतले भने नेपाल बारले एमिकस क्यूरी पठाउने भनिएकोमा नपठाएकाले सुनुवाइ अगाडि बढाउन नमिलेको बताउछ । रेग्मीको रिटलाई सच्याउनका लागि संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाई गर्ने र त्यसमा नेपाल बारले बरिष्ठ अधिवक्ताहरू रहेको एमिकस क्युरी पठाउने सहमति भएको थियो । तर, सर्वोच्चले सो सहमति तोडेपछी विवाद सुरु भएको थियो ।
कानुनको अन्तिम व्याख्याता र संबिधानको रक्षक भनिएको सर्वोच्च अदालत नै विवाद्को भुमरिमा फसेपछी त्यसको न्याय सम्पादनमा असर गर्ने कुरामा दुई मत छैन । यसले अदालतको विश्वासनियता र गरिमामा पनि आच आउनेछ । त्यसैले यस्ता प्रकारका विवादलाई तत्काल समाधान गरेर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन ।
