काठमाडौं, असोज १२। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले सरकारले उद्यमी–व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न सुरु गरेको एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न त्यहाँ दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न र अनुगमनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
सङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल भेट गरी उक्त आग्रह गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशलले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधि मण्डलले घरबहाल करको दर १० बाट ५ प्रतिशत कायम गर्न तथा ड्यामेज भएका वस्तु नष्ट गरेको अनुगमन गरी प्रमाणित गर्ने छुट्टै निकायको आवश्यकतामा पनि जोड दिएको थियो ।
सीमा क्षेत्रबाट भइरहेको मदिरा चोरी पैठारीले ठूलो राजस्व गुमिरहेको र त्यसबाट कानुनी रूपमा ती वस्तुको कारोबार गरिरहेका व्यवसायीलाई अप्ठ्यरो परेको विषयमा पनि महानिर्देशक पौडेलको ध्यानाकर्षण गराइएको सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जवाफमा महानिर्देशक पौडेले सङ्घले उठाएका जायज विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । उनले १.५ प्रतिशत राजस्व तिरेर मिसम्याचको समाधान गर्न पाइने स्किम सरकारले ल्याएको भन्दै त्यसबाट लाभान्वित हुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
त्यसैगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लामो समयदेखि विवरण नबुझाएर नवीकरण नभएका कम्पनीहरूलाई यसअघि जरिवानाको १० प्रतिशत राजस्व बुझाएर नवीकरण गर्न समय दिइएकामा अहिले त्यसलाई पनि घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको जानकारी दिँदै सोको फाइदा लिन पनि उनको आग्रह रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
