काठमाडौं, फागुन २३ । सरकारको अस्थिर प्रकृतिको नीतिका बाबजुद साढे चार वर्षमा १२ हजार विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन्।
पछिल्ला वर्षमा सर्वसाधारणको विद्युतीय गाडीतर्फ मोह बढ्दै आइरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ हजार २ सय ३९ वटा विद्युतीय सवारीसाधान आयात भएका थिए। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो संख्या ४ हजार ७ सय ४५ वटा रहेको थियो।
यी दुई आर्थिक वर्ष (२०७४/७५ र २०७५/७६) मा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढे पनि पछिल्ला दुई वर्षमा भने आयात ओरालो लागेको छ। यसको मुख्य कारण सरकारले कर बढाउनु हो। पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर थपेसँगै आयात ह्वात्तै घटेको हो।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा ४–५ हजारको संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएकोमा खतिवडाले कर बढाएपछि सो संख्या ६ सयभन्दा तल झरेको थियो। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ५ सय ७५ वटा मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात अझ घटेर २ सय ४९ वटामा सीमित भएको थियो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको कर कटाएपछि आयात फेरि बढ्न सुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा फेरि १ हजार १ सय ३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आइरहेको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल शुल्क कम गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्कोतर्फ सर्वसाधारणको रोजाइमा विद्युतीय गाडी पर्न थालेसँगै यसको आकर्षण पनि ह्वात्तै बढेको हो। अहिले विदेशी मुलुकको मागभन्दा नेपालमा विद्युतीय गाडीको माग अत्यधिक देखिन थालेको अटोमोबाइल व्यवसायीको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाइदिएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अत्यधिक मात्रामा गिरावट आएको थियो।
तर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात झन्डै पाँचगुणाले बढेको छ। यो चालु आवको अन्त्यसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको आयात विगतका वर्षहरूको तुलनामा अत्यधिक मात्राले बढ्ने संकेत देखिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
