काठमाडौं, जेठ १७ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सदनमा पेस गरेको बजेट चुनावमुखी नभएको बताएका छन् । उनले सत्ता गठबन्धनका दलहरूको सहकार्यमा बजेट बनाएको स्पष्ट पारेका छन् । गठबन्धनका सबै नेतासँग छलफल गरेर मात्र बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण र महत्वाकांक्षीको आरोप लागेको बजेटका सन्दर्भमा उनले भने, ‘बजेटले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ ।’ बजेट वितरणमुखी नभएको जिकिर गर्दै उनले चुनावलक्षित कार्यक्रम नराखिएको पनि दाबी गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङभन्दा बढी पेस भएको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटलाई आलोचकले महँगी बढाउने खालको प्रतिक्रियालाई उनले स्वाभाविक माने ।
चालू आर्थिक वर्षमा समेत विकास बजेट निकै कम खर्च भएकोमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पर्याप्त तयारीबिना ठूला कार्यक्रम ल्याउँदा ऋणभार बढ्ने र त्यसको समयमै कार्यान्वयन हुने समस्या बजेटमा रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छोटकरीमा मुद्रास्फीति बजेटले भनेझैं ७ प्रतिशतमा राख्न प्रयास गरिने बताए । बजेटमा सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा कायम गरिने लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थसचिव मधु मरासिनीले अघिल्लो पटकभन्दा बजेटको आकारको वृद्धिदरदेखि लिएर राजस्वको लक्ष्यवृद्धि दर अनि आन्तरिक र वैदेशिक दुवै ऋण परिचालनको अनुपातसमेत केही घटाइएको बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३९ प्रतिशत रहेको र आगामी आवका लागि जीडिपीको ३७ प्रतिशतको मात्र बजेट बनाएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर ल्याएको बजेटलाई चुनावी बजेट भन्न नमिल्ने बताउँदै बजेटमा चुनावी कुरा नभएको र विगतकै कुरालाई निरन्तरता दिएको बारम्बार दोहो¥याएका थिए ।
उत्पादन बढाउनुपर्छ र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने बजेटको मर्म चुनावी बजेट हुन नसक्ने उनको टिप्पणी छ । बजेट भनेको सडक निर्माणलाई मात्रै बुझ्न नहुने उनले बताए । बजेट भनेको समग्र अर्थतन्त्रको विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना पनि भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीले बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री शर्माले आयात कम गर्ने भनेको राजस्व कम गर्ने भनेको नभई उद्योगधन्दा बढाइ उत्पादन गरी राजस्व वृद्धि गरौं भनिएको हो भने । उनले आयातबाट ४७ प्रतिशत राजस्वलाई घटाउने र आन्तरिक राजस्व बढाउने कुरालाई पटकपटक दोहो(याए । राजधानी दैनिकबाट
