काठमाडौं, मंसिर १५ । सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने नाममा अहिलेसम्म २२ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर, ती आयोगले समस्या सामधान गर्न त परै जाओस्, सुकुमबासीको वास्तविक संख्यासमेत यकिन गर्न सकेका छैनन्। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा दर्ता तथा सुकुमबासीको स्थायी बसोबासका लागि २००९ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न नामका आयोग तथा समिति गठन भएका छन्।
पछिल्लोपटक २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ। उक्त आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहिन्द्र खड्काका अनुसार सो आयोग २२ औं आयोग हो। ‘जग्गा दर्ता तथा सुकुमबासीको नाममा हाम्रो आयोग २२औं रहेको हामीले जानकारी पाएका छौं,’ खड्काले भने।
२१ वटा आयोग तथा समितिले सुकुमबासीको समस्या सामधान गर्न नसकेपछि २२औं आयोग गठन गरिएको सरकारको भनाइ छ। आयोगका प्रवक्ता खड्काका अनुसार अहिलेको आयोगलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेसमेतको अधिकार दिइएको छ। तर गठन भएको १५ महिना पूरा हुँदा निरौला आयोगले देशभर वास्तविक सुकुमबासी तथा भूमिहीनको यथार्थ रेकर्ड पत्ता लगाउन सकेको छैन। अहिले पनि देशभर भूमिहीन तथा सुकुमबासीको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको प्रवक्ता खड्काले जनाए। उनका अनुसार अहिलेसम्म ६ सय ७२ स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रेकर्ड खोज्ने काम भइरहेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार देशभर भूमिहीन सुकुमबासी २ लाख देखि ३लाख परिवार भएको अनुमान गरिएको छ। यसैगरी देशभर १५ लाख अव्यवस्थित बसोबास परिवार रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ।
मन्त्रालयका अनुसार सुकुमबासीको नाममा गठन भएका आयोग तथा समितिहरूले अहिलेसम्म डेढ लाख सुकुमबासी परिवारलाई ४७ हजार विगाहा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ। सुकुमबासीको नाममा सबैभन्दा पहिले २००९ सालमा भूमि जाँच कमिसन गठन गरिएको थियो। त्यस कमिसनको नेतृत्व नारदमुनि थुलुङले गरेका थिए। त्यसयता नयाँनयाँ नाममा सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ। नागरिक दैनिकबाट
