काठमाडौं, ७ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन) ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘फेस सेभिङ’का निम्ति सुन तस्करीमा अध्ययन टोली बनाउने उधारो सहमति भएको दाबी गरेका छन् ।
‘एमाले सामु सरकारले आत्मसमर्पण गर् यो भन्नु एकदमै गलत हो । सुन कसरी भित्रिन्छ, संरचनात्मक समस्या के हो, कानुनी उल्झन के के छन् भनेर सुझाव पेस गर्ने गरी अध्ययन टोली बन्न लागेको हो, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने होइन । त्यो पनि असोज ६ गतेपछि बनाउने उधारो दुईबुँदे सहमति छ । यो मूलतः एमालेको कमजोरीको स्वीकारोक्ति हो । एमाले र ओलीको बालहठलाई स्पेस दिइएको मात्र हो । एमालेको फेस सेभिङ मात्र हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
सुन तस्करीको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नै गर्ने पनि दाहालले औंल्याए । उनले भने, ‘अहिले कुनै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको छैन । संस्थागत अपराध, राजस्व छली र अन्तरदेशीय अपराधको अनुसन्धान सीआईबीले गर्ने हो । उसको अनुसन्धानलाई प्रभाव नपार्ने गरी अध्ययन टोली बन्छ ।’
एक महिनासम्म सदनलाई बन्धक बनाएको जिम्मेवारी एमालेले लिनुपर्ने पनि सांसद दाहालले बताए । उनले भने, ‘एक महिनासम्म किन संसद् अवरोध गरियो ? यसको जवाफ दिनु पर्दैन ? तर्क हजार होलान्, तर सत्य एउटै हुन्छ । सदन अवरोध गर्ने एमालेको संस्कार भएको छ । नयाँ संसद् बनेको सात महिनामा कति पटक बन्द गर्नुभयो ? उहाँहरुलाई बहाना चाहिन्छ ।’
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको सत्तापक्षले सम्मान गर्ने पनि उनले बताए । दाहालले थपे, ‘पाँच करोडको कोषबारे जनतामा भ्रम छ । यो खल्तीमा हाल्ने पनि होइन । झ्वाम पार्न खोजेको होइन । कोषको अध्यक्षता सांसदले गरे पनि त्यहाँ प्रदेश सांसद, जिसस प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रतिनिधि हुन्छन् । सांसदको मूल काम कानुन र बजेट बनाउने हो । तर विकासको पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको अपेक्षा छ । तैपनि हामी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्न चाहन्छौं ।’
