इलाम, चैत ८ । सूर्योदय नगरपालिका–९ ढोडेका रामप्रसाद राईले चियाको प्राङ्गारिक खेती सुरु गरेको ६ वर्ष भयो । उनको १६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको चिया बगानबाट दैनिक ८० किलो उत्पादन हुन्छ । “प्रतिकेजी रु एक सय एकका दरले सुन्दरपानी कृषि सहकारी संस्थालाई दिन्छौँ, उसले रु एक नाफा राखेर गोर्खा टी स्टेटलाई बेच्छ,” राईले भने “नगरपालिकाले तोकेको चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकिलो रु ४० हो तर हाम्रो चिया प्राङ्गारिक भएकाले रु एक सयभन्दा बढी मूल्य पाएका छौँ ।”
राईमात्र होइन साङपाङ टोल ढोडेका सबै किसानले रासायनिक मलको प्रयोग छाडेर गाई–बाख्राको मल प्रयोग गरिरहेका छन् । “चियामा लहलह मुना पलाउँछ, खाँदा स्वास्थ्यलाई हानि गर्दैन, बिक्री मूल्य पनि राम्रो पाइन्छ,” किसान मनबहादुर राईले भने, “गाईको मल एकपटक र गहुँतबाट बनाएको ‘रक्षिन’ वर्षमा दुईपटक लगाई दिनुपर्छ, अन्य गोडमेल र सिँचाइ पुग्यो भने विषादी हालेकोभन्दा राम्रो उत्पादन पनि हुन्छ ।”
यो टोलका विनोद मोक्तान, विमल, सुशीला, रामप्रसाद, आरवलक्षि, पूर्ण र तारा राईका परिवार बिहानसाँझ चियाको गोडमेल, मलजल, सिँचाइ र टिपाइमा व्यस्त हुन्छन् । बेलामा पानी नपरेकाले केही ढिलो भए पनि यस वर्षको टिपाइ अब सुरु हुन लागेको मन बहादुरले बताए । उनका अनुसार चैत दोस्रो साताबाट चियाको पहिलो टिपाइ सुरु हुन्छ । हरियो चिया उत्पादनको उर्वर समय चैतदेखि असोजसम्मको ६ महिना हो ।
उत्पादन गुणस्तरीय नहुँदा विश्व बजारमा निर्यात नहुने भएपछि नगरपालिकाले प्राङ्गारिक चिया उत्पादनको अभियान चलाइरहेको छ । ६ वर्षअघि नै चियाको कार्यविधि बनाएर न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको सूर्योदयमा चियाको टिपाइ सुधार हुन नसक्दा भारतलगायत मुलुकमा नेपाली चिया बिक्रीमा समस्या छ ।
“पहिले भारतले यहाँको चिया किन्दा सिएफएल परीक्षण गथ्र्यो तर अब त्यसको अलावा फसाइ परीक्षण गरेर मात्र चिया लिने भएको छ,” नगरप्रमुख रणबहादुर राईले भने, “यसले गर्दा हाम्रो चिया भारतमा सजिलै बिक्री हुने अवस्था छैन । यदि चिया प्राङ्गारिक भएन भने सबै चिया नबिक्ने अवस्था हुन्छ । यो समस्या बुझेर किसानले उत्पादनलाई विषादीरहित र टिपाइ गुणस्तरको बनाउनुपर्छ ।”
चियाको टिपाइ सुधार गर्न नगरपालिकाले तीन सय किसानलाई चिया टिप्ने हाते मेसिन वितरण गरिरहेको नगरप्रमुख राईले बताए । “टिपाइमा सुधार भइसकेपछि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन हुन्छ । करिब तीन सय ओटा चिया टिप्ने हाते मेसिन वितरण भइरहेको छ । चियालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुपर्छ, ‘टी’ परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर निर्माण गरिएको ‘टी टेस्टिङ एन्ड रिसर्चिङ सेन्टर’ पनि अबको केही महिनाभित्रै सञ्चालन हुँदैछ ।”
नगरपालिकाको दीर्घकालीन सोचको नारा नै ‘सूर्योदय नगरपालिकाको समृद्धि, प्राङ्गारिक कृषि पर्यापर्यटन र आर्थिक समानता’ भन्ने रहेको छ । २०७५ साउन १ गते नै निषेधित विषादी मुक्त पालिका घोषणा गरी सबै १४ वडाका दुई सय ५२ टोलमा सचेतना कार्यक्रम भइसकेको नगर आर्थिक विकास समितिका संयोजक देवेन्द्र आचार्यले बताए । “गोठ सुधार, भकारो सुधार, माटो परीक्षणजस्ता कार्यक्रममार्फत प्राङ्गारिक उन्मुख अभियान चलाइरहेका छौँ,” उनले भने ।
नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा भने किसानलाई अन्योलता अझै छ । “कार्यविधिमा न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेर रु ४० तोकेका छौँ । त्यो भनेको ४० प्रतिशत मुना भएको चियाको मूल्य रु ४० हो भनिएको हो,” नगरप्रमुख राईले भने, “यसमा चियाको मुना कति प्रतिशत छ भनेर मापन गर्ने कुरामा किसानमा द्विविधा देखियो । यसको मापन यहीँ फिक्कलमा रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गर्छ । यो बोर्डको दायित्व हो ।”
आफूले टिपेको चियामा कति प्रतिशत मुना छ भन्ने कुराको जानकारी चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट लिनुपर्ने नगरप्रमुख राईको भनाइ छ । आफ्नो चियाको मुनाको प्रतिशत बराबर रकम उद्योगबाट नपाएको खण्डमा नगरपालिकामा अथवा बोर्डमा किसानले गुनासो गर्नुपर्ने बताउँदै उनले किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाउने कर्तब्य नगरपालिकाको भएको बताए ।
“हाम्रो उत्पादन चैँ अग्र्यानिक हुनुपर्छ । हामी अग्र्यानिक चिया उत्पादनको अभियानमा छौँ । सूर्योदयले ०७४÷७५ मा कार्यविधि बनाउँदादेखि हालसम्म भनेको कुरा एउटै हो कि उत्पादनलाई विषादीमुक्त गरौँ, अग्र्यानिक बनाऔँ, टिपाइ सुधारौँ । यो भयो भने विश्व बजारमा यहाँको चियाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । उत्पादन नै विषादीयुक्त हुँदा चिया खेतीको बजार छैन । किसान व्यावसायिक बन्न सक्दैनन् । विषादीका कारण मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरका बारेमा हामी संवेदनशील बन्नुपर्छ,” नगरप्रमुख राईले भने ।
नगरपालिकाले चियाबाट नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यविधि बनाएर गुणस्तर सुधार गर्न लागिपरेको सूर्योदयले चियामा विषादीको प्रयोग रोक्न सकेको छैन । अर्कातिर किसानलाई प्राङ्गारिक खेतीमा आकर्षित गर्न अनुदानको कार्यक्रम छैन । “८० प्रतिशतभन्दा धेरैको आयस्रोत बनेको चियामा प्रतिकिलो रु एक अनुदान दिँदा पनि करोडौँ लगानी चाहिन्छ । स्थानीय सरकारको एक्लो प्रयासले सहजै किसानको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । प्रदेश र सङ्घले चिया सुधार गर्न लगानी नगर्दा स्थानीय सरकार मर्कामा परेको छ,” किसान रबिन सापकोटाले भने ।
नेपाली चियाको अन्तरराष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ प्रवद्र्धनका लागि सहयोग, साना किसानका लागि हरियो पत्ती उत्पादनका आधारमा उखुमा जस्तै अनुदान दिनुपर्ने माग उद्योगीले गरेका छन् । उद्योगी उदय चापागाईंले कृषिका अन्य क्षेत्रमा जस्तै चियामा अनुदान दिन सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्ने गरेको बताए। “चिया क्षेत्रको समस्यामा दिगो समाधान खोज्न किसानलाई सहुलियत दिनुपर्छ,” उनले भने, “किसानलाई मल, सिँचाइ र अनुदानमा सरकारले सहयोग गर्नसक्छ । अझ चियाको अन्तरराष्ट्रिय बजार दिगो बनाउन अग्र्यानिक उत्पादन मात्रै विकल्प हो ।” नेपालमा उत्पादित ५५ लाख तयारी अर्थोडक्स चियामध्ये तीन लाख किलोमात्र अग्र्यानिक रहेको तथ्याङ्क छ ।
सूर्योदय नगरपालिकामा ६२ भन्दा बढी चिया प्रशोधन उद्योग छन् । तीमध्ये सूर्योदय टी एसोसिएसनमा ५२ वटा उद्योग आबद्ध छन् । यहाँ तीन हजार हाराहारी किसानको हरियो चियापत्ती प्रशोधन गरिन्छ । यहाँका उद्योगमा सूर्योदय नगरपालिकाको मात्र होइन माइजोगमाई, रोङलगायत किसानले उत्पादन गरेको हरियो पत्ती प्रशोधनका लागि पुग्ने गरेको छ । यहाँको तयारी चिया भारतसहितका तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने गरेको छ ।
नगरपालिकाले किसानलाई हरियो चियापत्तीको मूल्य प्रतिकिलो ४० दिने व्यवस्थासहित ‘हरियो चियाको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि’ पारित गरेको ५ वर्ष भयो । चिया उद्योगी र किसानको सहभागितामा कार्यविधि पारित गरिएको थियो । किसानले उद्योगलाई बेच्ने हरियोपत्तीमा अनिवार्य दुई पात एक सुइरोसहित निश्चित गुणस्तर कायम हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले किसानदेखि हरियो चिया सङ्कलक, उद्योगी, बिक्रेतालगायत सबैले चियामा निश्चित गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तर कायम भए वा नभएको अनुगमन नगरपालिकाले नै गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
नेपालमा १२ हजार ६६ हेक्टरमा चियाखेती हुँदै आएको छ । देशभरमै बढी चिया उत्पादन हुने जिल्ला इलाम हो । यहाँ ६ हजार नौ सय ९५ बगान रहेका छन् । सूर्योदय नगरपालिका चियाको राजधानीका रूपमा पनि परिचित छ । देशभरका ११ हजार ४१ बगानबाट १० करोड ८० हजार किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुनेगरेको बगान सञ्चालकहरूले बताएका छन् । रासस
