काठमाडौं,२८ वैशाख । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही वैशाख २० गते संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेअनुरुप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो ।
नयाँवानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आज अपराह्न २ बजेका लागि आह्वान भएको अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि सबै सांसद सदस्यलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनुरोध गरिसकेको छ ।
अधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन र तयारीका सबै काम पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएपनि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच बढेको टकरावले भने अन्यौल अझैं कायमै छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको माग र समिति आवश्यक नभएको सत्तापक्षको अडानका बीच आजदेखि संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गर्दै लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरेपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडानमा कांग्रेस अहिलेसम्म कायमै छ ।
त्यसअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बिहान बसेको थियो । बिहान बसेको बैठकले रास्वपाका सभापतिको रुपमा रविलाई संसद्मा बोल्न दिने निर्णय गरेको छ । यता सत्ता पक्षले भने छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताउँदै आएको छ । कांग्रेसको अवरोधले हिउँदे अधिवेशनको कारवाही प्रभावित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग एकसरो छलफल गरिसकेका छन् ।
आजदेखि प्रारम्भ हुने वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रुपमा लिइन्छ । अधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन र तयारीका सबै काम पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएपनि दलहरुबीच ठोस सहमति नजुट्दा अन्यौल भने अझैं कायमै छ ।
अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनुका साथै आर्थिक, विनियोजन र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकहरु प्रस्तुत हुने छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसपटक ‘प्रि–बजेट’ छलफल भने हिउँदे अधिवेशनमा नै भइसकेको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिने भएपनि संसद्ले दुई वटाभन्दा बढी विधेयक पारित गर्न सकेको थिएन । हिउँदे अधिवेशनमा करिब ४६ वटा विधेयक अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य थियो ।
