बुटवल, ३ भदौ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी सङ्घीय सरकारले बनाएको ऐनबमोजिम प्रदेशमा काम गर्न अनुकूल हुने गरी प्रदेश नं ५ सरकारले सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६ निर्माण गरेको छ ।
प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको नियमावलीअनुसार सार्वजनिक खरीद कार्यका लागि विशिष्ट तहका अधिकृतबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा विशिष्ट तहका अधिकृत प्रमुख सचिव मात्र रहने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको काम मन्त्रालयकै सचिवले नै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था प्रदेश नियमावलीमा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले केही दिन अघिमात्र स्थापना भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगमा तत्काल १३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा विकास समिति गठन आदेश २०७६ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यो आदेश स्वीकृतपछि लामो समयदेखि रिक्त विकास समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
गठन आदेशमा प्रादेशिक अस्पतालको नीतिगत व्यवस्था, स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था, चिकित्सा तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाको स्तर वृद्धि गरी अस्पताललाई विकास गर्न विकास समितिको गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विकास समितिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रमा २० वर्ष वा अस्पताल व्यवस्थापन वा व्यवस्थापनको अन्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले अध्यक्षमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय विकास समितिमा प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको समाजको लब्धप्रतिष्ठित महिला र मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालय वा सोअन्तर्गत कुनै पनि निकायका ११ औँ तहको कर्मचारी सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।
यस्तै प्रदेशमा रहेका मदरसालाई प्रदेश सरकारको मूलप्रवाहमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
बैठकले प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशमा सङ्घ, संस्था दर्ता नियमावली २०७६ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका कर्मचारीको नयाँ तलबमानलाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशको खानेपानी व्यवस्थापन हेर्ने गरी विभिन्न जिल्लामा स्थापना गरिएका खानेपानी कार्यालयलाई प्यूठानमा रहेको कार्यालयले रोल्पासमेत हेर्ने, दाङमा रहेको कार्यालयले रुकुम जिल्ला हेर्ने र बाँके र बर्दिया जिल्लाका लागि बाँकेमा कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । माडी–लुङ्ग्री करिडोर सिँचाइ आयोजना तथा अन्य कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । रासस
