काठमाडौं, २२ चैत्र । बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा घोटाला भएको प्रमाणसहित आफूले उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित केहीलाई अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गराएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले अख्तियारले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई तुरुन्तै गिरफ्तार गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन् । उनले यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको मुख्य हात रहेको समेत आरोप लगाए । उनले भने, “उहाँ त कोरोना भाईरस (कोभिड १९) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक हो । उहाँले एप्रुभ नगरिकन यो सम्झौता भएको होईन् । त्यसमा पनि अरु मिडियाहरुले उहाँको छोराको नाम ल्याईरहेको छ । अर्को कुरा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालजी त आफैंपनि विभागीय मन्त्री हो । उहाँ जिम्मेवार हुने कुरा त भईनिहाल्यो । सचिवज्यू त उहाँ संस्थागत अधिकारी हो । डिजी र कम्पनी छ । अहिले सारा प्रमाणहरु उहाँहरुको नियन्त्रणमा छन् । प्रमाणहरु मेटाउन सकिन्छ । ऐनमा पनि प्रष्ट व्यवस्था छ कि यदि ऐनहरु मेटिने खतरा छ भने त्यसलाई हिरासतमा लिनुपर्छ भन्ने कानूनी बन्दोबस्त छ ।”
शुक्रबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यो मेडिकल ईक्युपमेन्ट खरिद प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको र यसमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ संलग्न रहेको पनि त्रिपाठीको दाबी छ । भ्रष्टाचार भएको आधारमा उनले नेपाल सरकारले किनेको सामान र नेपालस्थित् चिनियाँ दूतावासले उपलब्ध गराएका सामानको मुल्यमा धेरै अन्तर रहेको प्रमाण पेश गरे । सम्झौता रद्द गरेर सरकार आफैंले यो प्रकरणमा गम्भिर भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रमाणित गरिदिएको पनि उनको दाबी छ ।
उनले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनको गरिएको सम्झौतामा वास्तविक मुल्यभन्दा कयौं गुणा बढि मुल्यमा सम्झौता गरिएको दाबी गरे । उनले भने,”एक सय रुपैयाँ पर्ने सामानलाई १५ सय रुपैयाँमा सम्झौता गरियो । मास्कमा, पिपिई र जम्मै कुरामा महँगो सम्झौता गरियो । अर्को कुरा, नेपाल आएका ती सामग्रीहरु जस्तो किट्स, पिपिईहरु पनि काम नलाग्ने छन् । गुणस्तरहीन सामान ल्याईयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत एप्रुभ नगरेको किट्स ल्याईयो । नेपालका प्रयोगशालाहरुसमेत यी किट्स प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा आएका छन् । अहिले पुरै देश स्वास्थ्य संकटमा छन् । हामी हेल्थ क्राईसिसमा छौं । अहिले संकट छ भनेर यो विषम परिस्थितिलाई भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुभएन् । सामान ल्याएरमात्रै के गर्ने ? ती सामान प्रयोग गर्नलायक नै छैनन् र विश्वसनीय छैन भने ? उपचारमा खटिने चिकित्सकहरुलाई गुणस्तरहिन पिपिई दिने र त्यसले उहाँहरु संक्रमित हुनुभयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?”
उनले कोरोनाविरुद्धको लडाईमा लड्ने मुख्य सोल्जर्स भनेको नै चिकित्सकहरु भएकोले उनीहरुको लागि गुणस्तरीय उपचार सामग्री प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भएको पनि बताए । उनले भने,”गुणस्तरहिन किट्सबाट गरिने परीक्षणको नतिजा नै विश्वस्नीय हुँदैन् । कसरी यी किट्स प्रयोग गर्नलायक हुन्छन् त ? नेपालमा ल्याईएका किट्सहरु त स्पेन, नेदरल्याण्डले रिजेक्ट गरेका छन् ।त्यसमा पनि जुन कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ, त्यो कम्पनी कहीँ दर्ता नै छैन् । अहिलेसम्म त्यो कम्पनीले मेडिकल ईक्युपमेन्ट झिकाएको वा एक्सपोर्ट र ईम्पोर्ट गरेको कुनै रकेर्ड नै छैन् ।महिनौं अगाडि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा छ भनेर भनिसकेको थियो । त्यसपछि पनि सरकारले कुनै एक्ट गरेन् । माघ २५ गते नै सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म सरकार सुतेर बसेको थियो ।”
