विवादित लिपुलेक र कालापानीको विषय चर्किंदै जाँदा विभिन्न दलनिकट नेता अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने भन्दै कुर्लिन थालेका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ्गले यसवारे सदनमै कुरो उठाए पनि विवादित विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान त्यत्ति सजिलो देखिँदैन । सबैभन्दा पहिले अदालती विधानको धारा २६ मा कुनैपनि मुलुकले सबैभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पक्षराष्ट्र भएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । नेपालले अहिलेसम्म त्यो काम गरेकोजस्तो लाग्दैन ।
उता,भारतले १९७४ मै उक्त विधानलाई स्वीकारेको थियो । हालैमात्र उसले केही शर्त र पुनर्विचारसहित उक्त विधान ग्रहण गरेको छ । एस.जयशंकर विदेशमन्त्री भएपछि केही शर्त र पुनर्विचारसहित यसो गर्नुको पछाडि मूलतःजम्मु कश्मिरलाई ध्यानमा राखेको बुझिएको छ ।
भारतले २७ नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पुनः डिक्लेरेशनको शुरुमै Jurisdiction other than का तेह्रवटा बुँदा उल्लेख छ ।तीमध्
अस्ति बालुवाटारमा आयोजित लिपुलेक अतिक्रमणसम्बन्धी सर्वदलीय बैठकमा चर्का कुरा भए । राज्यव्यवस्था समितिमा पनि मज्जैले मन माझामाझ गरिए । डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वदलीय बैठकमा सीमा समस्या समाधानको लागि आफूले पाँचवटा सुझाव दिएको ट्विट गरेका छन् । उनले दिएको पाँचौ नं.को बुँदामा आवश्यक पर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने उल्लेख छ ।
सांसददेखि विद्वान भनिएका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मले गहिरो अध्ययन नै नगरी सतही सुझाव दिएको यसैबाट प्रस्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयमले लिपुलेकमा भारतीयले कहिले बाटो खनेछन् भनेर जिज्ञासा राख्नु नौलो कुरै भएन । किनकि भारतले लिपुलेकलगायतका विवादित सीमाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सबै ढोका बन्द गरिसकेको छ भन्ने कुरोको हेक्का कसैले राखेको देखिएन ।
भारतले यसको लागि योजनाबद्ध रणनीति बनाएको देखिन्छ । गत नोभेम्बरमा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा रिजर्भेसनसहितको स्वीकारोक्ति गर्यो । त्यसपछि नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्यो । गतसाता दिल्लीबाटै सडक उद्घाटन गरेको समाचार व्यापक बनाइयो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने उसले पहिले कानुनी बाटो छेक्यो । त्यसपछि मात्र अरु सबै काम हिसावकिताव निकालेर,पछिसम्मको बाटो राखेर अघि बढायो । तर, भारतले यसरी सबै काम गरिरहँदा हाम्रा राज्य सञ्चालक र राज्य संयन्त्रहरुले के अध्ययन गरे ? के हेरे ?
विज्ञहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हामीले सोचेजस्तो मुद्दा हाल्दैमा सल्टिने निकाय होइन । उसले गर्ने हरेक फैसला विश्व राजनीति र शक्ति राष्ट्रहरुको सन्तुलन र स्वार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । जसमा भारतको सामुन्ने हाम्रो शक्तिको के जोड लाग्ला र ! दोस्रो,अन्तर्राष्ट्रिय अदालती प्रक्रिया ज्यादै खर्चिलो हुन्छ, जुन हामीजस्ता गरिब मुलुकको लागि फलामको च्युरा बन्नसक्छ । तेस्रो,राष्ट्रसंघको स्थापना लगत्तैदेखिका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा पनि अदालतमा अझैसम्म त्यत्तिकै तामेलीमा छन् । उदाहरणको लागि प्यालेष्टाइन र इजरेलको मुद्दा । कतार भर्सेज अरु खाडी रास्ट्रहरुको झगडा !
तसर्थ अहिलेको सन्दर्भमा पहिले नेपालले सिङ्गो रास्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर तथ्य प्रमाणका आधारमा भारतसङ्ग कूटनीतिक वार्तालाई घनिभूत बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ !-जनआस्थाबाट
