काठमाडौं, ५ असार । नेपालको नयाँ नक्शासहितको निशान छापसम्बन्धी संविधान संशोधन विधयेक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो प्रमाणिकरण गरेपछि भारतले गम्भीरता देखाएको छ । नयाँ दिल्लीले यो कदमप्रति निराशा व्यक्त गरेको बुझिएको छ ।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार नयाँ दिल्लीस्थित भारत सरकारको स्रोत भन्दै यो मामलामा निकै निराश व्यक्त गरिएको छ । स्रोतले नेपालले सकारात्मक परिस्थिति र वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण नबनाई अगाडि बढेको भनेको उल्लेख छ । अब यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपालमा नै पर्ने भारतको भनाई रहेको भनिएको छ ।
यसअघि हिन्दुस्तान टाइम्सले भारतले नेपालसँग विदेश सचिवस्तरीय फोन वार्ता, भिडियो कन्फरेन्स हुँदै द्विपक्षीय प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव राखेको उल्लेख गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कात्तिक देखि नेपालले गरेको वार्ताको प्रस्तावलाई भारतले बेवास्ता गरेको भनेपछि विदेश मन्त्रालयको स्रोत भन्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले यस्तो भनेको हो ।
यसैगरी नक्शा संसदबाट पारित भएको विषयलाई भारतीय मिडियाले प्राथमिकता दिएका छन् ।
टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणले हिजो मुख्य समाचार बनाएको थियो । उसले सर्वसम्मतले विधयेक पारित भएको विषय प्रकाशित गरेको थियो । तर, नयाँ नक्शामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतको भुमि भएको दाबी गरिएको थियो ।
इन्डियन एक्सप्रेसले पनि प्राथमिकताका साथ विधयेक पारित भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । द हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि भारतको असन्तुष्टि रहेको विषय समावेश गरी नक्शा विधयेक पारित भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । द हिन्दुले पनि यही आशयको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
हिजो राष्ट्रियसभामा दफावार छलफल सकिएपछि मत विभाजनको आधारमा विधयेक पारित भएको थियो । विधयेकको पक्षमा ५७ र विपक्षमा सुन्य मत परेको थियो ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भुभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्शा जारी गरी संसदबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकको छ । यसप्रति भारत असन्तुष्ट रहँदै आएको छ ।-File Photo
