काठमाडौं, साउन २७ । औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना संक्रमितका लागि प्रभावकारी मानिएको ‘रेमडिसिभिर’ नामक औषधि दर्ता प्रक्रियामा आलटाल गर्दा सो औषधि अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिने गरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार केही आयातकर्ताले ‘रेमडिसिभिर’ नामक औषधि कोलकाता हुँदै नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् । पटके सिफारिसबाट पनि औषधि आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
‘रेमडिसिभिर’ नामक औषधि दर्ता गर्न औषधि व्यवस्था विभागले आलटाल गर्दा गैरकानुनी तरिकाले नेपाल भित्रिएर कालोबजारी हुने देखिएको छ । परभाइल ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म किन्नुपर्ने बाध्यता छ । रेमडिसिभिर नामक औषधि दर्ता हुन सके परभाइल ७ हजार रुपैयाँसम्म आयात गर्न सकिने आयातकर्ता बताउँछन् ।
अमेरिकाको जिलिड फर्मासिटिकल्सले उत्पादन गरेको रेमडिसिभिरलाई अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन ९एफडिए०ले कोभिड–१९ का संक्रमितमा प्रभावकारिता अध्ययन गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्रभावकारी मानिएको यो औषधिको उत्पादन नेपालमा हुँदैन । विभागले दर्ता गर्न आनाकानी गर्दा नेपाली बजारमै कालोबजारी बढ्ने देखिएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीका अनुसार आपतकालीन प्रयोगका लागि स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘आपतकालीन प्रयोग गर्न कार्यविधि बनेको छ । स्वीकृत भएपछि समस्याको हल निस्किन्छ । छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा ल्याएर अगाडि लैजानुपर्छ ।’
केही दिनअघि कोरोना संक्रमण देखिएका डा। ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीका लागि ‘रेमडिसिभिर’ औषधि नभई नहुने भएपछि कोलकाताबाट मगाइएको थियो ।
औषधि सल्लाहकार समितिको बैठक बसेको वखत अनुमोदन हुने गरी विभागले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार कोभिड–१९ मा प्रयोग हुने रेमडिसिभिर र फेभिपिरेभिर औषधिको आपतकालीन प्रयोगका लागि सिफारिस प्रदान गर्न विभागलाई निर्देशन दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘रेमडिसिभिर’ औषधिको आपतकालीन प्रयोगको अख्तियार सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गठित हेल्थ टेक्नोलोजी एस्सेसमेन्ट कमिटीको गत ६ साउनको बैठकको सिफारिसबमोजिम रेमडिसिभिर कोभिड–१९ को उपचारका लागि आपतकालीन प्रयोगका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन १४ साउनको निर्णयअनुसार जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’राजधानी दैनिकबाट