‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र नियुक्तिको कुरामा निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुपर्ने हो’ : थापा

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले जनताका गुनासा सम्बोधन गर्नको लागि पनि राम्रा मन्त्रीहरु ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज (मंगलबार) विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन्,‘मुख्य एजेण्डा नै मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, राम्रा मन्त्रीहरू ल्याउने, कामका लागि मन्त्रीहरू ल्याउने र उनीहरूले जनतालाई राम्रो डेलिभरी गर्ने सायद त्यसको छलफल र बहस भईरहेको छ । एक÷दुई दिनमा रिजल्ट आउँछ, अब यो हतार गर्ने कुराभन्दा पनि बुद्धिमत्ता तरिकाले गर्ने कुरा भएको हुनाले केही ढिला भयो होलाजस्तो मलाई लाग्दैछ ऋषिजी ।’ प्रस्तुत छ नेता थापासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

एक महिनादेखि तपाईँह लगातार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनसम्बन्धी चर्चा, छलफल र बहसमा, तर परिणाम जनताले पाएनन्, के गाईजात्रा देखाईरहनुभएको छ ?

अब एक/दुई दिनमा रिजल्ट आउला ऋषिजी ।

यो त गलत भयो नि मणि थापाजी । देशमा धेरै समस्या छन् । तपाईँहरू जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी भन्नुहुन्छ अनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा तपाईँहरू एक महिनादेखि छलफल गरिरहने ? अरू काम, र एजेण्डा छैन देशमा ?

मुख्य एजेण्डा नै मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, राम्रा मन्त्रीहरू ल्याउने, कामका लागि मन्त्रीहरू ल्याउने र उनीहरूले जनतालाई राम्रो डेलिभरी गर्ने सायद त्यसको छलफल र बहस भईरहेको छ । एक/दुई दिनमा रिजल्ट आउँछ, अब यो हतार गर्ने कुराभन्दा पनि बुद्धिमत्ता तरिकाले गर्ने कुरा भएको हुनाले केही ढिला भयो होलाजस्तो मलाई लाग्दैछ ऋषिजी ।

मन्त्री हेरफेरमा त दुईजना अध्यक्षहरूको बीचमा त कुरा मिलेको छैन नि फेरि पनि । किन विवाद भयो ?

नेपालका पार्टीहरूको नेताहरूबीच कोसँग कुरा मिलेको छ र ? धेरै झगडाहरू गर्नुहुन्छ । पछि कुरा मिलाउनुहुन्छ । अब मिलेरै जाला । समय र सन्दर्भमा कहिले निर्णय भएको छ र ? त्यससँग हामी नेपाली जनता अभ्यस्त छौँ र अभ्यस्त हुनुपर्ने बाध्यता छ । काम चाँडै होस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ । मलाई लाग्छ, चाँडै नै यसको निर्णय हुन्छ ।

त्यसो भए भोलि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ ? तपाईँ घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ ?

होइन, म त्यो घोषणा गर्न सक्दिनँ । तर गृहकार्य भईरहेको छ र पार्टीको पनि सबैको एक किसिमको दबाब छ । चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन होस् । जनताले जुन खालको डेलिभरी चाहिरहेका छन्, त्यो नयाँ आउने मन्त्रीहरूले स्पिडका साथ त्यो कामहरू सम्पन्न गरोस् भन्ने जनताको चाहना छ । दुईजना अध्यक्षहरू लागिरहेको परिस्थितिमा अब चाँडै नै यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

दुईजना अध्यक्ष बसेर बालुवाटारमा एक हप्तादेखि छलफल गरिरहनुभएको छ । तर पनि कुरा मिलेको छैन । कुरा कहाँ मिलेन ? हलो कहाँ अड्कियो ?

हाम्रो यो कम्युनिष्ट पार्टीमा धेरै छलफल, बहस, झगडा हुँदैहुँदै गएर अलि ढिला निर्णय गर्ने चलन छ । अब त्यही चलनको अहिले निरन्तरता भएको छ । मलाई लाग्छ, त्यति ठुलो अन्तर्विरोधको बीचबाट भन्दा पनि धेरै साथीहरू आकांक्षी हुनुहुन्छ । ती आकांक्षी साथीहरूलाई मिलाएर लग्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले भर्खर पार्टीको अन्तर्विरोध एक किसिमले समाधान भएको छ । समाधान भएका अन्तर्विरोधलाई पनि सही ढंगले प्रस्थापन पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ । पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ । महाधिवेशनको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने छ । पार्टी एकताका कामहरू पूरा गर्नुपर्ने हुनाले दुईजना अध्यक्षको बीचमा फेरि पनि झगडा नहुने तरिकाले उहाँहरूले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले उहाँहरूले अलिकति समय लिनुभएको होला ।

नयाँ मन्त्रीहरूमा कस्तो किसिमको मापदण्ड बनाउने त, पार्टीले ?

नयाँ साथीहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ । त्यसमा अलि राम्रो पर्फमेन्स गर्नसक्ने, जनताले रुचाएका कम विवाद भएका, अलिकति काम देखाउन सक्ने कर्मठ साथीहरूलाई छान्नुपर्छ । हाम्रो जुन ग्याप भईरहेको छ, जनताले जे कुरा चाहिरहेका छन्, ती जनता र सरकारबीच केही अन्तर्विरोधहरू छन् । ती अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने खालको साथीहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउनुपर्छ । सायद त्यसको निम्ति गृहकार्य भईरहेको जस्तो मलाई लाग्छ ।

त्यसो भए वामदेव गौतमलाई ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन् ? तपाईँको भनाईँ के छ ? नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमलाई ल्याउनुपर्छ भनेर प्रचण्डले भनिरहनुभएको छ, के.पी. शर्मा ओलीले मान्नुभएको छैन । ईश्वर पोखरेललाई नै म निरन्तरता दिन्छु भनेर उहाँले भनिरहनुभएको छ अरे नि ?

त्यसबारेमा त्यहाँ सर्वोच्चताको कुराहरू पनि छन् । दुईजना अध्यक्षहरू बीचको नै समझदारीको कुरा भएको हुनाले हामीले एउटा बोलिदिने, अर्कै हुन्छ यहाँ ।

तपाईँको मत छैन, मणि थापाजी ?

आफ्नो विचारहरू मैले लामो समयदेखि राख्दै आएको छु । जनताले प्रश्न गर्छन् भने जनताको प्रश्न हामीले सुन्नुपर्छ म यति मात्र भन्न चाहन्छु ।

जनताको प्रश्न त धेरै छ नि त, अहिलेको अवस्थामा । तपाईँलाई थाहा छ, दशा टार्न मुग्लान जानेहरूको ताँती छ, हाम्रो देशमा । कोरोनाले संक्रमित भएकाहरू पनि यतिखेर विचल्लीमा परेका छन्, उपचार पाएका छैनन् । पि.सि.आर टेस्ट गर्न पाएका छैनन् । टेकु अस्पतालमा कसरी सुतिरहेका छन् । भारत पलायन भईरहेका छन् । कस्तो अवस्था छ नेपालको ?

यसबारेमा हाम्रो स्थायी समितिमा पनि धेरै खालको बहस, छलफल भएको हो । ठुलो छलफल, बहस पार्टीको एकताको सन्दर्भमा, सरकारको कामकारबाहीको सम्बन्धमा र आम जनताको जीवनस्तर, जनताका समस्याहरूको समाधान गर्ने विषयमा धेरै खालको छलफल, बहस हाम्रो पार्टीका मिटिङ्गहरूमा भएको छ । मलाई के लाग्छ भने अब जो मिटिङ्गमा भएका जो खालको बहस, छलफल भयो, जो खालको विचारहरू आएका छन्, त्यसलाई नेतृत्वका कमरेडहरूले त्यसलाई समाधान गर्नुहुनेछ र अलिकति अब मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनपछि समाधानको दिशातिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

केपी शर्मा ओलीज्युले निकाल्न चाहनुभएको मन्त्रीलाई प्रचण्ड राख्न चाहनुहुन्छ र प्रचण्डले निकाल्न खोज्नुभएका मन्त्रीहरूलाई केपी ओलीले राख्न चाहनुहुन्छ । अब कसरी समाधान हुन्छ त ?

लामो समयसम्म हामीले यो खालको झगडा सुनिनै रहेका छौँ, देखिनै रहेका छौँ, भोगिनै रहेका छौँ । त्योभन्दा माथि उठेर मन्त्रीहरू र साथीहरू, जस्तो योभन्दा अगाडि राम्रा कामहरू पनि गर्नुभएको छ, जनतामा लोकप्रिय हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति प्रश्न नउठेका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई निष्पक्ष तरिकाले उहाँहरूले आफ्नो गुटभन्दा माथि उठेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने म दुईजना नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु ।

वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानसहित मन्त्री ल्याउनको लागि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालको एजेण्डा छ । अब त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?

मलाई के लाग्छ भने सर्वोच्चमा पनि केही कुराहरू, अदालतले पनि केही कुराहरू उठाएका छन् । त्यसमा पार्टीको कुराभन्दा पनि सम्बन्धित कमरेडहरूले नै सोच्ने कुरा हो । उहाँहरूले सोच्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले भन्ने कुरा के छ भने जो साथीहरूकोमा विवादहरू उठिरहेको छ, जनताले प्रश्न उठाएका छन्, त्यहाँ धेरै जबरजस्ती गर्नुहुँदैन । आफुलाई सम्हालेर राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसो भए जनताले प्रश्न गरिसकेपछि ती नेताहरूलाई सरकारमा ल्याउनुहुन्न भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ ?

जनता र कार्यकर्ताले प्रश्न उठाए भने आँफै सोच्ने कुरा हो । मन्त्री हुनु ठुलो कुरा होइन । नेताहरूले आफ्ना काम गर्ने धेरै ठाउँहरू छन् । मैले के सुनिरहेको छु भन्दाखेरि बाहिर त विवादहरू उठेका छन्, उहाँहरूको आवश्यकता पनि छ । वामदेव कमरेड र नारायणकाजी कमरेडहरूको आवश्यकता पनि छ । तर उहाँहरू राष्ट्रियसभामा जाने कुरामा प्रश्न उठाए नि त । कम्युनिष्ट पार्टीलाई नैतिकताको प्रश्न उठ्यो । त्यसकारण त्यो लेभलका हामी सबै जिम्मेवार हुने कुरा हो । यहाँ कसैलाई को मन्त्री हुँदा ठिक हुन्छ, को मन्त्री नहुँदा ठिक हुन्छ भनेर व्यक्तिगत विचार दिने कुरा नै होइन । जिम्मेवार साथीहरूले आफ्नै ढंगले सोच्ने र आन्दोलनलाई बचाउने, पार्टीलाई बचाउने, सरकारलाई सहयोग गर्ने र जनता अनुकुल हामी हुने कुरा हो । आफु महाराजा हुने सोच भयो भने त यो गणतन्त्रको के कुरा भयो ? यो परिवर्तनको के कुरा भयो ? भन्ने कुरा प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसकारण बारम्बार मन्त्री भएकै साथीहरू हुनुहुन्छ । हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि नयाँ साथीहरूलाई दिऔँ । नयाँ साथीहरूलाई दिएर पर्फमेन्स पनि राम्रो आउला । भोलि हामी चुनावमा जानुपर्ने होला । परिस्थिति फेरिएको छ । फेरिएको परिस्थिति अनुसार सोच्नुपर्छ । अर्को निर्वाचन पनि आउँछ । अर्को निर्वाचनको निम्ति पनि तयारी गर्नुपर्छ । जनअनुकुल र कार्यअनुकुल हुन नेताहरूले सिक्नुपर्छ, मेरो पूर्वाग्रहप्रति यसरी जाँदा होला भन्ने मेरो धारणा छ ।

हाम्रो देशमा संघीय प्रणाली छ । केन्द्र मातहत राख्ने भएको छ । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गरियो नि । किन ? के कारणले ?

संसारको सबै संघीय देशहरूमा राजधानीलाई संघीय, केन्द्रिय सरका अनुकुल राख्ने कुरा नै मेरो विचारमा त्यो जायज हुन्छ । किनकी राजधानी भनेको त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय जो आयाम हुन्छ । त्यसको सुरक्षाको प्रश्नदेखि लिएर सबै प्रश्नहरू हुन्छ । त्यो ठिकै निर्णय भएको छ, भन्ने मलाई लाग्छ । यसको मतलब प्रदेशको अधिकार कटौती गरिएको होइन । तीनओटा जिल्लाहरू छन्, राजधानीका, यी जिल्लाहरूलाई राजनीतिक, वैधानिक रूपले नयाँ फर्ममा नलग्ने हो भने त फेरि समस्या आउन सक्छ ।

तर पनि बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले प्रस्ट रूपमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ–सरकारको संघीयताविरोधी मानसिकता प्रस्ट भएको छ । स्वीकार्न सकिँदैन, अदालतमा जान्छ भनेर ?

त्यो त उहाँको अधिकारको कुरा हो । उहाँले के भनिरहनुभएको छ, त्यो एउटा आफ्नो प्रदेशको जिम्मेवारीको हिसाबमा उहाँले भन्नुभयो होला तर अहिले सरकारले जे खालको निर्णय गरेको छ ।

तपाईँले एउटा सहमति गर्नुभयो, शीर्ष नेताहरूको बीचमा । पार्टी चलाउने प्रचण्डले, सरकार चलाउने केपी शर्मा ओलीले । तर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा तपाईँहरूले किन अंकुश लगाउन खोज्नुभयो ?

हाम्रो सहमतिमा नै त्यही कुराको उल्लेख छ । पार्टीको ह्याण्डल प्रचण्डले गर्ने र सरकारको नेतृत्व कमरेड के.पी. शर्मा ओलीले गर्ने र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा, नियुक्तिको कुरामा निर्णय गर्नुपर्ने होला । राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोणमा प्रभाव पार्ने कुरामा दुईजना अध्यक्षको सहमतिलाई सचिवालयमा पनि सहमति गर्नुपर्ने भन्ने खालको जो सहमति भएको छ, त्यही सहमतिको कोणबाट नै उहाँहरूले छलफल गरिराख्नुभएको छ । मुख्य जिम्माको रूपमा त्यसरी नै कार्यविभाजन गरिएको छ ।

FILE PHOTO/REPORTERSNEPAL.COM