काठमाडौं, चैत ८ । लाइसेन्स नवीकरणमा चलखेल गरिरहेको स्मार्ट टेलिकमका लाखौं ग्राहकको मोबाइल नम्बर तीन सातापछि चल्ने नचल्ने अन्योल भएको छ । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद सकिन तीन सातामात्रै बाँकी रहेको र लाइसेन्स नवीकरण गर्न सो कम्पनीले चासो नदेखाएकाले ग्राहकको भविष्य अन्योल भएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद वैशाख १ गतेसम्म छ । स्मार्टले बक्यौता रकम नतिरे सेवा बन्द गरिदिने तयारी सरकारको छ । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने रहेको छ । बक्यौता रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्नेमा कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्नेतर्फ चासो नदेखाई रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकले तत्काल लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा विद्यमान दूरसञ्चार ऐन छिटो संशोधन गराउने चलखेमा लागेको स्रोतको दाबी छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यसमा खेल्न स्मार्टका सञ्चालकहरू लविङमा लागेको स्रोतको भनाई छ ।
ऐन संशोधनको मस्यौदामा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नवीकरणको शुल्कमा भारी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, प्रस्तावित मस्यौदा पारित भए अर्बको ठाउँमा करोड मात्र शुल्क बुझाउन सकिने भएकाले स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरू ऐन संशोधन गराउने ध्यानमा लागेको स्रोतको भनाइ छ । अहिले स्मार्टको लाइसेन्स केही समय थमौती गर्न सके संशोधित ऐनअनुसार नवीकरण गर्दा अर्बौं रुपियाँ फाइदा गर्न सकिने आशामा स्मार्टका सञ्चालकहरूको दौडधुप जारी छ ।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुने बेलासम्म स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद नै सकिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
