काठमाडौं, १६ चैत । सर्वोच्च अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्ने तिलगंगा–गोठाटार (ताम्रगंगा) जाने भनिएको बाटोलगायत पाशुपत क्षेत्रभित्रको अन्य स्थानमासमेत ईन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारको सवारी साधन संचालन हुन सक्ने गरी बाटो निर्माण नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
पर्यावरण र वातावरणीय रुपमा कुनै लेखाजोखा नगरी पुरातात्विक महत्वको ख्याल नगरी पाशुपत क्षेत्रमा यत्रतत्र बाटो खोली सडक बनाएको र पशुपति क्षेत्रमा जथाभावी शव गाड्न दिइएको भन्दै अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले सर्वोच्चमा दायर गरेको थिए । सो रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले पशुपत क्षेत्रमा बनाइएका मोटर बाटो तत्काल बन्द गर्न भनेको छ । साथै, अब उप्रान्त सो स्थानमा ईन्जिनबाट चल्ने कुनैपनि प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन हुन नदिनु भनी सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।
उक्त क्षेत्रमा पुरातात्विक तवरले उत्खनन गर्ने कार्य बाहेक जथाभावी खन्नु, खोस्रनु, भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिनु नेपालको संविधान, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०१३, वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली–२०५४ र युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन फर द प्रोटेक्सन अफ द वर्ड कल्चरल एण्ड नेचुरल हेरिटेज–१९७२ विपरीतको कार्य भएको रिट निवेदकको दाबी थियो ।
साथै, पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र श्रद्धालु तीर्थयात्री वा पर्यटकहरुको आवत–जावतका लागि ट्र्याक (पैदल मार्ग) निर्माण गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको छ । यसरी बनाइएको पैदल मार्गमा हिड्न बाहेक वन बाटिका क्षेत्रभित्र यात्रुजनको प्रवेश हुन नपाउने गरी घेरबेरको व्यवस्था मिलाउनू भनी सर्वोच्चले प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन लगायतका स्थानमा खाली रहेको, वन नासिए–मासिएको स्थानमा सघन रुपमा बृक्षारोपण गर्न र हरियाली कायम राख्नसमेत भनिएको छ । उक्त क्षेत्रमा रहेका रुख विरुवा काट्न मास्न नदिन र वनक्षेत्रको पूर्ण संरक्षण गर्न गराउन सर्वोच्चले भनेको छ ।
त्यसैगरी, एक वर्षभित्र लाश गाड्ने सम्बन्धी स्थान सुनिश्चित र एक वर्ष पछिदेखि श्लेषमान्तक वनक्षेत्रमा लाश गाड्न फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनिएको छ । पाशुपत क्षेत्रभित्र कुनैपनि प्रकारको फोहोरमैला जम्मा हुन नदिई तत्काल सफाई गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनसमेत सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।
मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा भू-स्खलनलाई रोक्न आवश्यक भू-संरक्षणको व्यवस्था तत्काल मिलाउनुसमेत फैसलामा भनिएको छ । पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेका कुनै भौतिक संरचनाको मर्मत सुधार गर्दा वा पुनःनिर्माण गर्दा यसको मौलिक स्वरूप कायम रहने र प्राचीन सम्पदाको अधिकतम् संरक्षण हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न यसरी पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेका भौतिक संरचनाको मर्मत सुधार वा नयाँ निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागको औपचारिक लिखित राय, परामर्श वा सहमति लिएर मात्र निर्माणसमेत भनिएको छ ।
पाशुपत क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र पर्यावरणीय मौलिकता नासिने मासिने गरी भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र सतविज छर्ने लगायतका विषयमा परम्परादेखी चली आएको संस्कारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जमिनमा कंक्रिट ढलान गर्ने जस्ता कार्य नगर्न नगराउन भनिएको छ ।
