काठमाडौँ, १५ जेठ । म्यानपावर कम्पनीले देशभित्र पनि रोजगारीका लागि काम गर्न पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रश्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालिन रुपमा मात्रै सदुपयोग गरिने भन्दै विस्तारै कम गर्दै जाने बताएका हुन् ।
देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि ३ अर्व १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । वैदेपिशक रोजगारीमा जाने कामदारले पनि अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने र तानिम निशुल्क रुपमा दिलाउने भएको छ । न्युनतम ज्याला पुनर्वलोकन गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगि नियन्त्रणका लागि अर्धन्यायिक निकायको स्थापना गरिने भएको छ । वाल श्रमिकको अन्त्य गरिने र उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका युवालाई प्रमाण पत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । व्यवसायमा हुने क्षति कम गर्न च्यालेन्ज फन्टको व्यवस्था गरिने छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई त्यहिबाट श्रम स्विकृति दिने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेले कमाएको रकम रेमिट्यान्सबाट मात्रै भित्र्याउने व्यवस्था गरिने भएको छ । विदेशमा सिप सिकेर फर्किने युवालाई देशभित्र कामको व्यवस्था गरिने र उनीहरुको तथ्याँक राख्न थालिने मन्त्री खतिवडाले वजेटमा प्रश्तुत गरेका छन् ।
