त्यसो हो भने एमसीसी लिन कुनै आपत्ती छैन- पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल

काठमाडौं, ८ पौष । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित हुने संकेत गरेका छन् । तर, त्यसका लागि अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत होइन भनी स्पष्ट पार्नुपर्ने शर्त राखिएको बताएका छन् । उनीसँग यसै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
देशको राजनीति कतातिर जाँदैछ ?
हाम्रो एकताको ऐतिहासिक मोड पार गरेर सुदृढिकरणतिर जाँदैछ । राष्ट्रब्यापी रुपमा राजनीतिक, वैचारिक र संगठनात्मक ढंगले अगाडि बढ्दैछ । आगामी दिनमा मुलुकको राजनीतिमा नयाँ गति आउँछ ।
स्थायी कमिटि बैठकमा नेकपाले कस्तो निर्णय ग¥यो ?
यो बैठकले पार्टीलाई सही कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तमा एकताबद्ध गराएर अगाडि बढाउने । देश, जनता र राष्ट्रको हितकामा काम गर्न पार्टी एकतावद्ध भन्ने सन्देश पनि बैठकले दिएको छ ।
स्थायी कमिटि बैठकमा तपाईंहरु एमसीसी विषयमा किन अनिर्णयको बन्दी हुनुभयो ?
एमसीसी धेरै पहिला नै सुरु भएको प्रक्रिया हो । त्यसको साथै इण्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीको कुरा पनि अगाडि आएको छ । खासगरी अमेरिकन नेताहरुले कहिले ‘यो इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग हो भन्ने कहिले होइन भनेर कन्फ्युज गराइरहेका छन् । त्यो कन्फ्युज उहाँहरुबाट अन्त्य हुनुपर्यो । अथवा यो इन्डोप्यासेफिकको अंग हो कि होइन भन्ने क्लियर गर्नुपर्छ । यदि त्यो अंग हो भने हामी त्यसमा संलग्न हुँदैनौं । तर, इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी रणनीति होइन नितान्त सहयोग हो भने त्यो लिन हामीलाई कुनै पनि आपत्ति छैन । हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं, त्यसलाई स्वीकार गछौं ।
अमेरिकन विदेश सहायक राज्यमन्त्रीले त नेपाल इन्डोप्यासेफिकमा गइसक्यो भन्नुभयो नि ?
त्यो कुरा गलत हो । अमेरिकनहरु किन त्यसरी लेख्छन्, बोल्छन्, त्यो अनौठो र आश्चर्यजनक छ । नेपाल कहिल्यै पनि त्यसमा गएको छैन, जान पनि सक्दैन र जानेवाला पनि छैन । नेपाल जन्मँदैदेखि असंलग्न मुलुक भएर जन्मेको छ, त्यसैगरी तटस्थ भएर बस्न चाहन्छ । यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्त हो । हामी अमेरिकालगायत संसारका सबै मुलुकहरुसँग समानताका आधारमा मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण र सम्बन्ध राख्छौं । कुनै पनि मुलुकसँग सैनिक गतिविधिमा संलग्न हुँदैनौं ।
भीम रावलले त ‘इन्डोप्यासेफिकमा नेपाल कसरी गयो’ भन्नुभयो नि ?
नेपाल त्यसरी गएको छैन । ंअमेरिकाले निम्ता गरेर नेपालका परराष्ट्रमन्त्री त्यहाँ जानुभयो । भेटवार्ता गरेर फर्किनुभयो, त्यसपछि यसले चर्चा पायो । निम्तामा जानु र स्ट्राटेजीमा संलग्न हुनु भिन्दै कुरा हो ।
यसमा नेपाल संलग्न छैन भन्न सक्नुहुन्छ ?
बिलकुलै गएको छैन । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र मन्त्रालयले ‘हामी इन्डोप्यासेफिक स्टाटेजीमा संलग्न छैनौं’ भनेर निरन्तर बताइरहेको छ । यतिभन्दा भन्दै हामी त्यसमा छौं भन्ने कुरै आउँदैन । कसैले कुरा रड्काएको भए बेग्लै कुरा हो ।
नेकपाको सचिवालयले यसबारे कस्तो निर्णय गर्छ त ?
हामीले स्थायी कमिटिमै यो बारे स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छौं । त्यसबाट निकालिएको निष्कर्ष के हो भने, ‘हाम्रा नेपालका नेताहरुको तर्पmबाट होइन, अमेरिकन नेताहरु बोलेको कुराबाट केही कन्प्mयुजन भएको छ । त्यो अमेरिकनहरुसँग कुरा गरेर क्लियर गर्न सकिन्छ वा उहाँहरु आपैmले ।’ मैले अमेरिकन नेताहरुसँग कुरा गर्दा उहाँहरुले ‘त्यो इन्डोप्यासेफिकको अंग होइन, पहिला नै सम्झौता भएको नेपाल र अमेरिकाको दुईपक्षीय सम्बन्धको कुरा हो’ भन्ने कुरा मसँग राख्नुभएको थियो । यसरी अमेरिकन राजदूतले मसँग क्लियर कुरा गर्नुभएको छ । त्यही कुरा हो भने हामीले एमसीसी लिनलाई कुनै आपत्ति छैन ।
अब एमसीसी पारित गर्न वासिङटनडिसीबाट यो इन्डोप्यासेफिकसँग सम्बन्धित छैन भनेर पत्र आउनुपर्छ हो ?
यसबारेमा हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रालयले अमेरिकनसँग कुरा गर्नुपर्छ । अमेरिकन दूतावासँग हो कि साभैm अमेरिकामा त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले जानोस् । तर अमेरिकासँग कुरा गरेर क्लियर गर्ने काम हुनुपर्छ ।
त्यो नभइ संसद्बाट पारित हुँदैन ?
क्लियर नगरेसम्म गाह्रो छ ।
प्रधानमन्त्री र शेरबहादुरबीच त संसद्बाट एमसीसी पारित गराउने सहमति भएको छ नि ?
उहाँहरुले अगाडि बढाउने हो भने पनि अमेरिकनहरुले जुन कन्फ्युजन अगाडि ल्याएको छ त्यो क्लियर गर्दिनुस्न त । प्रतिपक्षले अमेरिकन सहयोग इन्डोप्यासेफिकसँग सम्बन्धित छैन भनेर प्रमाणित गर्छ भने हामीलाई पारित गर्न सजिलो हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री र सरकार प्रवक्ताले त हामी जुनसुकै हालतमा पनि पारित गर्छौ भनिसक्नुभयो नि ?
पार्टीको स्थायी समिटि बैठकले जे निर्णय गरेको छ, त्यही सर्वोपरी हो हाम्रो पार्टीमा अरुले जे मन लाग्यो, त्यही बोलेर हुँदैन । सचिवालयले पास गर्ने पनि त्यही हो । त्यहाँभन्दा अन्यथा हुन सक्दैन ।
पार्टीले सरकार चलाउने कि, सरकारले पार्टी चलाउने ?
हाम्रो गौरवमय पार्टी नेकपाको तिनैतहमा सरकार छ । स्थानीय तहमा पनि नेकपाले जितेको छ । अरु नजितेको ठाउँमा पनि सरकारको नेतृत्व नेकपाको छ । त्यसैले नेकपाले सरकार सञ्चालन गर्छ ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री त शक्तिशाली हो उहाँले सरकारका निर्णय गर्न पार्टीसँग सोध्नुपर्छ ?
बिलकुलै सोध्नुपर्छ । सरकार सञ्चालनका कुनै पनि मेजर निर्णयमा पार्टी कमिटिको निर्णयहरु बेगर सरकार चल्दैन, चल्नुहुँदैन ।
एमसीसीमा क्लियरिन्स आएन भने के हुन्छ ?
आएन भने पारित हुँदैन ।
भारतले पहिलो पटक ‘सीमा समस्याको बारेमा वार्ता तयार छौं’ भनेर पत्र पठायो नि अब समाधान होला ?
नेपाल र भारत हामी दुई छिमेकी हौं । हामीबीच रहेका जुनसुकै खालका विवादहरु पनि वार्ता र छलफलबाट हल हुनुपर्छ । कालापानीदेखि सुस्तासम्म जति पनि समस्या देखिएका छन्, ती आधुनिक टेक्नोलोजी बमोजिम सिमांकन नभएर हुन् । त्यसैले वार्ता गर्दा आधुनिक टेक्नोलजी र तथ्यहरुका आधारमा दृढतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्छ ।
भारतले कालापानी आफ्नै भएको दावी गर्दै वार्ताको लागि सचिवस्तरीय संयन्त्र रोजेको छ नि ?
दुईदेशबीचको सहमतिमा राजनीति र कुटनीतिक वार्ता गर्ने भनेर भनिसकेकै छौं । त्यसलाई भारतले रेस्पोन्स गरेको छ भने सकात्मक कुरा हो । नेपालले ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा मैत्रीपूर्ण वार्ता गर्नुपर्छ ।
भएभरका सरकारी जग्गा त यति ग्रुपले पायो नि किन ?
यसबारेमा मलाई पनि थाहा छैन, ‘ऋषिजी’ । हामी पनि बहस र छलफल गरिरहेका छौं, के भएको हो ? बुझेर मात्रै कुराकानी गर्दछौं ।
सरकारी भूमि यति समुहलाई के कारण दिइयो ?
यो सरकारले गरेको कुरा छ । पार्टीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन । त्यो किन गरेको रहेछ हामी बुझ्छौं ।
यो त सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि छलफल सुरु भइसक्यो नि ?
ठीक छ, छलफल हुनुपर्छ । गलत भएको रहेछ भने सच्चिनुपर्छ ।
यति समूहले ब्रम्हलुट गर्न पाउँदैन हो ?
कसैले पनि पाउँदैन ।
चिनियाँहरु नेपालमा के गर्दैछन् भन्ने कुरा हिजोको पक्राउले पर्दाफास भयो नि ?
चीनलगायत जुनसुकै देशका नागरिक किन नहुन्, उनीहरु नेपालको कानुनको उलंघन गर्छन् भने फन्दामा परिहाल्छन् नि ।
अहिले फस्टाएको भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण हुने सम्भावना छ ?
दृढतापूर्वक निस्वार्थ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ, किन नसक्नु मजाले सकिन्छ । जसरी भू–माफियाहरुले अहिले सरकारी जग्गा कब्जा गरिरहेका छन् । ती सार्वजनिक जग्गा सरकारले जसरी पनि फिर्ता लिनुपर्छ ।
ललितानिवासको जग्गा कब्जा गर्नेहरुलाई कारबाही हुन सकेन नि ?
त्यो जग्गा सबै फिर्ता हुन्छ । फिर्ता हुनेमा मलाई चाहीं विश्वास छ ।
सरकार जग्गा कब्जा गर्नेहरुलाई कारबाहीसहित फिर्ता हुन्छ हो ?
जग्गा फिर्ता दोषीलाई कारबाही हुन्छ । त्यो दिशामा सरकारले काम गरिहेको छ ।
केपी ओली सफल प्रधानमन्त्री हो ?
अहिले अलि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, तर पनि काम गरिरहनुभएको छ ।
अहिले उहाँको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ ?
अहिले मैले पनि नभेटेको धेरै भयो । तर, विस्तारै स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको छ भन्ने सूचना पाइराखेको छु ।
वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाउने सहमति भएको हो ?
सहमति भएको हो । स्थायी समिटिले पारित गरेको छ, त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले पारित भयो ।
उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्नुभयो रे त्यो कत्तिको सम्भव छ ?
उहाँले मात्रै संशोधन गरेर त पक्कै पनि सम्भव छैन । दुईवटा मेजर पार्टीहरुले पनि सहमति गरे भने संशोधन हुन्छ । संविधान त संशोधनीय दस्तावेज नै हो नि त्यसमा दुईतिहाई बहुमत चाहिने हो, त्यो पनि हुनेले महसुस गरे भने हुन्छ ।
सभामुख कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
एकदमै योग्य मान्छेलाई बनाउँछौं । योग्य को हो भन्ने कुरा एक÷दुई दिनमा प्रस्ट हुन्छ ।
सुवास नेम्वाङलाई सहमति हुँदैन ?
उहाँ त मेरो सात क्लासदेखि सँगै पढ्ने साथी हो ।