काठमाडौं, ११ पौष । पूर्वसभामुख तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सभामुखका मुख्य दाबेदार हुन् । संसदको सभामुखको अनुभव समेत सँगालेका उनीसँग ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
तपाईँको पार्टीले किन अझै पनि सभामुख चयन गर्न सकेन ?
दलका नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ । आज भोलि नै निष्कर्षमा पुग्छ ।
आजै निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना छ ?
दुई अध्यक्ष आज विहान पनि बैठकमा हुनुहुन्थ्यो, सायद आजै निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
बाहिर त सुवासचन्द्र नेम्वाङकै चर्चा छ, पार्टीभित्र तपाईंको नाम सर्वसम्मत हुन लागेको हो ?
त्यो मलाई थाहा भएन । मैले त्यसरी कुरा गर्ने गरेको पनि छैन । मैले उहाँहरुलाई पहिला नै आग्रह गरेको छु, ‘दलले त्यहाँको आवश्यकता हेरेर निर्णय गरोस्’ भनेर । जसलाई गरे पनि हुन्छ, उपयुक्त मान्छेलाई गर्नुपर्छ, यहाँ व्यक्तिगत टिप्पणी छैन भनेर मैंले भनेको छु ।
सभामुखको लागि अनुभवी, योग्य र सबैको लागि मान्य व्यक्ति चाहिने होइन ?
तपाईंले भनेको जस्त मान्छे त्यहाँ चाहिन्छ ।
त्यो मान्छे त सुवासचन्द्र नेम्वाङ नै हो नि होइन र ?
त्यो तपाईंको धारणाको लागि धन्यवाद भन्छु । त्योबोहक अरु मैंले व्यक्तिगत टिप्पणी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्री र प्रचन्डबीच सहमति हुन्छ ?
सबैमा सहमतिबाटै यहाँसम्म आइपुगेको छ । र, यसमा पनि सजिलै सहमति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तर, प्रचण्डले त पूर्व माओवादीका अग्नि सापकोटा, देव गुरुङ र पम्फा भुसाल जस्ता नाम बाहिर ल्याउनु भएको छ भन्ने छ नि ?
तपाईंले लिएका नामहरुमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । सबै साथीहरु योग्य हुनुुहुन्छ । कुनै पनि नाममा नेताहरुले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । तर, तपार्इंंले एमाले, माओवादी भन्ने कुरा ल्याउनुभयो । त्यसमा मेरो सहमति छैन । अहिले पार्टी एकीकरण भइसकेको छ । एमाले र माओवादी भनेको हाम्रो हिजोको गर्बिलो इतिहास हो । अहिले यथार्थ भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हो । त्यसैले अहिले निर्णय हुँदा को माओवादी, को एमाले भनेर निर्णय हुनुहुँदैन । त्यो भयो भने त एकीकरण नै पुरा भएन नि ।
प्रधानमन्त्रीको चाहना तपाईं बनाउने छ, प्रचण्ड त सहमत हुनुहुन्न नि ?
तपार्इंंले मेरै बारेमा, मलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुरा गर्नुभएको छ ।
सभामुखको कुरा गर्दा सुभाशचन्द्र नेम्वाङ केन्द्रबिन्दु हो नि नेपाली राजनीतिमा त ?
म कुनै व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहिराखेको छैन ।
पार्टीले तपार्इंंलाई सर्वसम्मत अगाडि सारेमा तयार हुनुहुन्छ ?
त्योति बेला के हुन्छ, सल्लाह गरौंला न ।
अहिलेसम्म सभामखु निर्णय गर्नुृभएको छ कि छैन ?
यो कुनै व्यक्तिको चाहना, इच्छा र रहरभन्दा माथिको विषय हो । उपयुक्त व्यक्तिलाई बनाउन दलका नेताहरु अगाडि बढुन् मेरो कामना त्यही हो ।
नेकपाभित्र सभामुख पद निकै पेचिलो बन्दै गयो भन्नेहरु पनि छन् नि ?
उहाँहरुले के को आधारमा भन्नुभएको हो । मलाई चाहिं त्यस्तो लाग्दैन । स्थायित्व, पादर्शीता र जवाफदेहीता भएका व्यक्तिहरु थुप्रै छन् ।
आजबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने होइन ?
अस्तिको संसद्ले आजलाई मिति तोकेको छ । त्यसैले आजको बैठक टुंगो लाग्नुपर्छ ।
१४ गते त निर्वाचन हुने भनेको होइन ?
त्यसमा १४ गते नै भन्ने छैन, त्यो तोक्ने नै बैठकले हो । बैठकले अहिलेसम्म तोकेको छैन, अनुमानमा यसरी तोकिन्छ कि भन्ने हो ।
उपसभामुखले राजीनामा दिन लाग्नुभएको हो ?
त्यो थाहा भएन, के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले ।
उपसभामुखको चाहना रहेछ नि सभामुख भन्ने ?
उहाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ । त्यो क्षमताको व्यक्ति हो ।
भागबन्डामा जाँदैन पार्टीभित्र ?
मंैले अघि नै पनि भनेको छु । यसमा कुनै भागबन्डा भन्ने हुँदैन ।
यो फलानाको मान्छे, ऊ ढिस्कानोको मान्छे भन्ने त अझै पनि पार्टीभित्र छ नि ?
त्यस्तो छ रे भन्ने तपाईंबाट सुन्ने गर्दछु । तर, त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे म हुँ ।
यसमा सर्वसम्मत हुन्छ ?
हुनुपर्छ । विगतमा पनि मैंले सर्वसम्मतिबाट पाएको हुँ ।
उपसभामुख पनि सहमति चाहिएला नि, प्रतिपक्षले दावी गरिरहेको छ ?
वास्तवमा हाम्रो संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र दुई फरक लिंगाट हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थामा छ । त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबैदलहरुबीच छलफल हुनुपर्छ ।
सभामुख तपार्इंले नछोड्ने भन्नुभएको छ, उपसभामुख कुन दललाई दिने त ?
अहिलेसम्म यही दल भन्ने छैन, तर प्रतिपक्षबाट उपसभामुख हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति हुन्छ हो ?
त्यसमा विवाद छैन ।
संसद्बाट पारित हुनुपर्ने कानुनहरु के के छन् ?
यसलाई हिउँदे अधिवेशन भनिन्छ, तुलनात्मक रुपमा वर्षे अधिवेशनभन्दा छोटो पनि हुन्छ । तपाईंले ठीक भन्नुभयो हाम्रा थ्ुप्रै विधेयकहरु पास नभएर थन्किएका छन् । कतिपय नयाँ विधेयकहरु पनि सरकारले अगाडि सार्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ दलबाट किन विरोध भयो ?
एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र विभिन्न प्रश्नहरु उठ्नुलाई म अचम्म मान्दिन । यो एमसीसीभित्र धेरै पहिलादेखिको सम्झौता छ, त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर पार्टी अगाडि बढिरहेको छ ।
एमसीसीलाई लिएर पार्टीभित्र द्वन्द्व बढेको हो ?
यसलाई लिएर साथीहरु केही विषयहरु गम्भीरतापूर्वक उठाउनुभएको छ । त्यसैले त्यसलाई टिुंग्याउनको लागि सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको हो । विवाद भएर होइन, सर्वसम्मतिमै मिलाउने गरी त्यसतो भएको हो । ती उठेका विषयलाई टुंगोमा पु¥याएर हामी एमसीसी अनुमोदन गर्नेतिर अगाडि बढ्छौं ।
तर केही नेताहरुले जबसम्म अमेरिकाले प्रष्ट पार्दैन तबसम्म पारित हुँदैन भनिरहनुभएको छ नि ?
तपाईंले भन्नुभयो नि, दुई-तीन जना साथीहरुले उठाउनु भएको रहेछ, त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन प्रयास गरेको हो ।
अब सैन्य गठबन्धनमा जान चाहेको हो ?
त्यसलाई त हामीले स्पष्ट ढंगले दृढ छौं । हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौं ।
अमेरिकनहरुले यो सहयोगलाई सैन्य गठबन्धनको रुपमा लिएका छन् नि ?
उहाँहरुकै पदाधिकारीले स्पष्ट भन्नुभएको, ‘यो ढंगले हामी गएका छैनौं’ भनेर । यस्तै विषय उठेकाले यसलाई प्रस्ट गराएर एमसीसीलाई अगाडि बढाउने हाम्रो सोचाइ छ ।
पहिला महाकालीको कुराले पार्टी फुटेको थियो, अहिले एमसीसीले समस्या आउँदैन ?
यसमा कुनै समस्या आउँदैन ।
मणि थापाले एमसीसी पारित हुँदैन भन्नुभयो नि ?
उहाँको बारेमा त मैले के टिप्पणी गर्नुछ र मैले आफ्नो कुरा भनिसकँे । कुनै व्यक्तिको बारेमा बाहिर चर्चा गर्न थालेँ भने म पनि उस्तै भई गएँ नि ।
एसीसी पारित हुन्छ ?
केही विषय उठेका छन्, त्यसलाई टुंग्याएर सर्वसम्मत रुपमै पारित हुन्छ ।
सीमा समस्या समाधानको लागि पार्टीले कस्तो पहल गरेको छ ?
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै सीमा विवादका बारेमा हाम्रो अविचलित अडान छ । जब लिम्पियाधुराको कुरा उठ्दा शेरबहादुर देउवादेखि सबै दलका नेताहरुको उपस्थिति थियो । सबैले एक ठाउँमा उभिएर सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।
भारत वार्ता गर्न तयार देखियो नि ?
सरकारले पहल गर्यो, त्यसैको जवाफ स्वरुप भारतले वार्ता गर्न तयार छौं भनेर पत्र पठाएको छ ।
भारतले त ९८ प्रतिशत विवाद टुंगिसकेको छ भनेको छ नि ?
त्यस्तै फरक–फरक दृष्टिकोण छ र त विवाद छ भनेको नि ।
यति समूहलाई कौडीको भाउमा धेरै जग्गा दिएर कि आलोचित भयो ?
यो संसद्मा कुरा उठ्नु स्वाभाविक छ । यस्ता विषयमा सरकारले धेरै ध्यान पु¥याउनुपर्छ । हाम्रा रक्षामन्त्रीले पनि प्रस्ट गर्न तयार हुनुहुन्छ । धेरै ठाउँका जग्गाहरु यसरी दिइएको छ ।
गोकर्ण रिसोटको छ वर्ष म्याद बाँकी हुँदाहुँदै अहिले नै किन लिजमा दिनुप¥यो त ?
यी सबै कुराहरुका बारेमा प्रस्ट गर्न सरकार तयार छ ।
रक्षामन्त्रीले लिज अवधि कानुन सम्मत छ भनेर कसरी भन्नुभयो ?
यसमा विवाद, छलफल र धारणाहरु छन् । तर यसबारेमा सरकार प्रस्ट छ ।
देशको सम्पत्ति व्यक्तिलाई लुट गर्न त दिनुभएन नि ?
त्यसमा विवादै छैन ।
सरकारले यति समूहलाई पोस्यो भन्छन् नि ?
यसमा धेरै कुरा छन् । यसमा प्रस्ट गराउन सरकार तयार छ ।
प्रधानमन्त्रीको बोलिअनुसार भ्रष्टाचारीलाई कारबाही त गर्न सक्नुभएन ?
धेरैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । बाटुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि भ्रष्टाचारीहरुलाई सरकारले बाँकी राख्ने छैन ।-File Photo
