ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिकरण भएको छैन- डा. राजन भट्टराई

काठमाडौं, २३ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाकार टोलीका सदस्य डा. राजन भट्टराई बौद्धिक नेताका रुपमा परिचित छन् । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामला सल्लाहकार रहेका उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले सुन्य सहनशीलता अपनाइरहेको बताएका छन् ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले डटेर छानविन गरेको भन्दै पद र राजनीतिक दल विशेषका आधारमा कारबाही अगाडि नबढेको बताएका छन् । भट्टराईसँग यसै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
अख्तियारले साहसका साथ भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?
अख्तियारलाई सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध डटेर छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो । उसको छानविनले सत्यतथ्य जे भेट्टायो त्यसका आधारमा मुद्दा दायर गरेको भन्ने हामी पाएका छौं ।
यो मुद्दा दर्ताले सबै दोषीहरुमाथि कारबाही गर्न कत्तिको मद्दत गर्छ ?
हामीले जस्तो कानुन बनाएका छौं, त्यसै अनुसार नै बुझ्ने हो । अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा गएको छ । यसरी मुद्दा दर्ता भइसकेपछि क–कसका पदहरु के के हुन्छन् त्यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हुन्छ । अख्तियारले दिएका प्रमाणको आधारमा अदालतले के पैmसला गर्छ, यसको लागि पहिला छानविनको आयोग गठन गरियो । त्यो छानविनपछि उनीहरुको दोषी करार गरिएको प्रमाणका आधारमा अख्तियारलाई आयोगले अख्तियारलाई थप छानविन गर्न जिम्मा दिएको हो । अख्तियारले दोषी ठहर गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अब अदालतले छानविन गरेर निष्कर्ष दिन्छ । अदालती प्रक्रियामा गइसकेको विषयमा हामीले धेरै बोल्नु उचित पनि हुँदैन ।
सीआईबीले पनि फेरि छुट्टै मुद्दा चलाउने भनेको छ नि ?
ऊ पनि राज्यको एउटा निकाय भएकाले चलाउन सक्छ ।
त्यो पनि सम्भावना छ ?
छ । तर मेरो विचारमा अख्तियारले अदालतमा यस किसिमको मुद्दा चलाइसकेपछि सीआईबीले कसरी लिएर जान्छ, त्यो चाहीं मैले भन्न सक्ने कुरा भएन ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा नचलाइ उन्मुक्ति दिएको अख्तियारको दावी छ ?
त्यसमा कानुनले के भन्छ । अख्तियारसँग जोडिएका कानुनहरु हामी आपैmले बनाएका हुन् । अख्तियारको अधिकार कति हो भन्ने कानुन पनि हामीले नै बनाएका हो । हामी सबै मिलेर बनाएको कानुनलाई त सबैले पालना गर्नुपर्यो नि ।
धेरैविरुद्ध मुद्दा चल्दा केहीका विरुद्ध किन मुद्दा चलेन भन्ने प्रश्न पनि छ नि ?
त्यसमा जति दोषी प्रमाणित भए त्यतिलाई नै गरेको होला नि । १७५ जनालाई दोषी देखाएर १७६ औंलाई उन्मुक्ति दिउँ भनेर त काम भएको छैन होला । फेरि त्यसमा अख्तियारले कसरी हेर्यो । त्यो हामीले हेर्ने र थाहा पाउने कुरा पनि भएन । अर्को मेरो विचारमा जे कानुनमा छ, संवैधानिक तहका क्याविनेटमा भएकालाई कसरी लिने, क्याविनेटभन्दा बाहिर रहेका मन्त्री र सचिवको हैसियतमा गरेको निर्णयलाई कसरी लिने । आ–आफ्नो ओहदामा रहेका कर्मचारीहरुलाई कसरी लिने । एउटा नागरिकले गर्नुहुने नहुने अनैतिक कामलाई कसरी लिने । त्यसमा आ–आफ्ना कानुनी ब्याख्याहरु छन् । ती व्याख्याका आधारमा जो कानुनी रुपमा दोषी ठहरिए र जो–जो त्यसबाट उन्मुक्ति भए भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल पनि यो प्रकरणमा मुछिनुभएको हो, उहाँले उन्मुक्ति पाउनुभएको छ नि ?
मैले सुनेको पत्रपत्रिकाकै कुरा हो है । उहाँहरुलाई किन कारबाही भएन भने त्यो सरकारी जग्गा पास गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि दोस्रो पनि होइन तेस्रो व्यक्तिसँग जग्गा किन्नुभयो । मालले जग्गा पास गरिदियो । त्यसरी मालले जग्गा पास गरिसकेपछि उहाँहरुलाई दोषी करार गर्न सम्भव भएन । पहिला जसले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो त्यो मान्छे पर्यो होला । पछि बेच्दैबेच्दै जाने मान्छेसँग लिएको हुँदा उहाहरु नपर्नुभएको होला । त्यसकारण व्यक्तिमा महासचिवको छोरा पर्नुभयो । व्यक्ति हेरेर कानुनको कुरा त भएन नि ।
अख्तियारको नोटमा नविन पौडेल जग्गा फिर्ता गर्न राजी हुनुभयो त्यसकारण मुद्दा चलाउन आवश्यक देखिएन भनेर लेखेको छ नि ?
त्यसोभए त्यही कुरालाई मान्नुपर्यो । यो अख्तियारले गरेको निर्णय हो । मैले पनि त्यो डकुमेन्ट सबै पढेको विषय भएन । त्यसकारण सबैलाई एउटै कानुन लाग्नुप¥यो । एउटा ठाउँमा भएको मान्छेलाई एउटा र अर्को ठाउँमा भएको मान्छेलाई अर्को कानुन लाग्नु त भएन नि ।
ललितानिवास जग्गा प्ररण मुद्दामा राजनीतिकरण भयो कि भएन ?
कुनै पनि हालतमा राजनीतिकरण भएको छैन । जे भएको हो त्यो जस्ताको तस्तै बाहिर आउनुपर्यो भनेर पहिलादेखि उठिरहेको थियो । फेरि यो अहिलेदेखिको होइन २०२०-०२२ हुँदै ०४६ सालदेखि जोडिँदै आएको विषय रहेछ । यसका बारेमा सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्यो भनिसकेपछि त्यसमा छानविन गर्ने निकायले स्वतन्त्र ढंगले केलाए । त्यसैको आधारमा जो–जो दोषी ठहरिएका छन् तिनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध निष्पक्ष छानविन भनिरहँदा न्यारोवडी, वाइडवडीको कुरा पनि बाहिर आएको छ नि ?
त्यसमा पनि छानविन भइरहेको छ ।
दोषीले उन्मुक्ति पाउनुभएन नि ?
अहिले प्रधानमन्त्रीको भनाइ नै त्यही हो । दोषी ठहरिएको मान्छे चाहे नेकपाको होस् अथवा सरकारकै होस् उनीहरुले उन्मुक्ति पाउँदैनन् र पाएका पनि छैनन् । यही सरकारको पालामा हो । ठूला ओहदामा पुगेका मान्छेहरु दोषी ठहरिँदा बिना आग्रह÷पूर्वाग्रह धमाधम कारबाही गरिएको । त्यसमा अरुको पर्दा वाइवाइ गर्ने अनि आफ्ना पर्दा किन ग¥यो भनेर कराउने हो भने कसरी राज्यको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ । अहिलेको अहिलेनै सबै कहाँ आउँछ त प्रक्रियामा त छ । जस्तै वाइडवडीको प्रकरण पनि छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । त्यो पनि अख्तियारले नै गर्ने भनेर जिम्मा लगाएका छौं । त्यसमा दोषी ठहरिएकालाई समातेर थुन्नेसम्मको अधिकार लिएर काम गरिरहेको छ । न्यारोवडीको कुरा चाहीं भरखर उठेको छ । त्यसलाई पत्रपत्रिकाले भरखर लेख्न सुरु गरेका छन् । म राजन भट्टराईले पदमा रहेर बदमासी गर्छु भने मैले पनि उन्मुक्ति पाउनुभएन भन्ने नै हो ।
योबाहेक थप ६५ जनाको जग्गा जफत गर्न पनि मुद्दा दायर भएको छ नि ?
अनुचित ढंगले सरकारी जग्गा लिएको छ भने जफत पनि होला । त्यो कानुनले भन्ने कुरा मैले हुँदैभन्दा कानुनले हुन्छ भन्ला हुन्छ भन्दा कानुनले यो त त्यस्तो होइन भन्ला । त्यसैले यस्ता विषयमा मैले बोल्ने कुरा होइन । तर सरकारी जग्गा विभिन्न प्रलोभनमा परेर अनियमित ढंगले लिइएको छ भने को, कहाँ कतिबेला पर्छ भन्न सकिँदैन । कानुनअनुसार सबै भागीदार हुनुपर्छ । अहिलेको भावना पनि यही हो ।
प्रधानमन्त्रीले त म भ्रष्टाचार पनि गर्दिँन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्नुभएको थियो नि ?
उहाँले त अस्ति पनि पत्रकार सामु भन्नुभएको छ, ‘तपार्ईहरु बुझ्नुस् भ्रष्टाचार मुलुकको विकास र सुशासनको लागि अत्यन्त घातक हो । त्यो म आपूm गर्दापनि गर्दिँन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न र यही स्प्रिटका साथ म अगाडि जान्छु’ भनेर । अहिले कतिपय कुरा अलि बढी बाहिर आएका छन् । किन भने नियमन निकायहरु अख्तियार, सीआईबी बढी एक्टिभ भए । एक्टिभ भएपनि उनीहरुले विभिन्न ठाउँमा निगरानीहरु बढाए । त्यसले केसहरु बढी फेला परे । त्यसलाई लिएर अहिले भ्रष्टाचारै बढ्यो भनेर प्रचार पनि भइरहेका छन् । त्यो होइन अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिकेटरहरुको मापनहरुबाट पनि थाहा भइरहेको नेपालमा भ्रष्टाचार घट्दो क्रममा छ भनेर । अहिले राम्रो हुँदै आएको त्यसमा सबैको साथ र सहयोग भयो भने भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधबाट जोगिन सक्छौं ।
प्रधानमन्त्रीकै मातहतबाट यति समूहलाई नेपाल ट्रष्टदेखि गोकर्ण रिसोटलगायत अन्य धेरै जग्गा दिइएको छ नि त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यति समूहको बारेमा प्रधानमन्त्रीले पनि पटक–पटक भन्नुभएको छ । यो सरकार आएयता उसले एउटा पनि जग्गा पाएको छैन । दोस्रो योभन्दा अगाडि जति पनि निर्णयहरु गरेका छन् त्यो निर्णय त्यतिबेला त्यो सरकारले गरेका हुन् । अहिले बाहिर आएअनुसार त्यतिबेलाको कानुन अनुसार दिइएको भनिएको छ । पछिल्लो गोकर्ण रिसोर्ट विषयमा २०५२-०५३ सालतिर राजा वीरेन्द्रकै पालामा सिंगापुरको कम्पनीलाई त्यहाँ रिसोट चलाउने अनुमति दिइयो । पछि उसले चलाउन नसकेपछि नेपाल सरकारलाई बेच्नेभयो । त्यसबेला किन्ने यति समूह भयो । उसले किनेर त्यसलाई विस्तार गरेर अगाडि बढाउँछु भने पछि कानुन अनुसार समय बढाउन पाउनुपर्छ भन्ने भयो । त्यसै अनुसार कानुनले उसलाई समय थप्न दियो ।
पहिलाकै समय ६ वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै किन अहिले नै दियो त ?
६ वर्ष अगाडि किन दियो भन्ने दुईवटा विषय छन् । त्यसमा पहिलो उसलाई दिँदा उसले जे प्रस्ताव ल्यायो लु त भनेर दिएको अवस्था छैन । त्यहाँको नगरपालिकालाई यो दिनु उचित हुन्छ कि हुँदैन, दिँदा कति ठीक हुन्छ भनिएको छ । अर्को स्वतन्त्र निकाय चार्टर्डर्ड एसोसिएसन नेपाल (क्यान) भन्ने संस्था छ, त्यसलाई यसबारे अध्ययन गर्न लगाइयो । यो दिँदा उचित हुन्छ कि हुँदैन भनेर छानविन गर्ने अर्को संस्था पनि छ । यी तीनवटै निकायबाट आएको सुझावका आधारमा दिँदा हुन्छ भनिसकेपछि संसद्ले पास गरेको कानुनले पनि दिँदा हुन्छ भनेर दिइएको छ । २५ वर्षे अवधि पखीरहँदा उसका भत्किन लागेका भौतिक पूर्वाधारहरु झन नष्ट हुने भए । लिजको अवधि धेरै नहुँदा पूर्वाधारका लागि बैंकबाट ऋण पनि नपाउने भयो । त्यसैले यो सबैलाई मुल्यांकन गरेर दिइएको हो । त्यो गर्दा अरुको पनि उदाहरण छन् जस्तो काठमाडौं मलको पनि समय पुग्नुभन्दा ११ वर्ष अगाडि नै थपिदिएको रहेछ । अर्को ठाउँमा पनि ट्रष्टकै जग्गाको लिज समय थपिदिने गरिएको रहेछ जुन २०६५-०६६ सालतिर ती सबैलाई आधार मानेर ट्रष्टले यो काम अगाडि बढाएको छ । अगाडि बढाउने बेलामा कसैले केही भनेन ।
दिन त दिइयो तर कौडीको भाउमा दिइयो भन्ने बाहिर आयो नि ?
कहाँ कौडीको भाउमा दिनु पहिलाको भन्दा धेरै बढी राखेर गरेको मैंले पाएको छु ।
दरबारमार्गको कुरा आयो नि त्यहाँ त धेरै महंगो पर्छ नि ?
दरबारमार्गको जग्गाको विषयमा यो सरकार कुनै कुरा जान्दैन । त्यो सम्झौता योभन्दा अघिल्लो सरकार शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको हो । उहाँहरुले निर्णय गरेको हो । त्यो हुँदा ६ अर्ब आउने भनेर कता लेखिएको थियो रे । पछि डकुमेन्ट हेर्दा १ अर्ब ५९ करोड दिएको भनेर बाहिर आएको छ । यस्ता विषयमा सबै तथ्यांकहरु म जान्दिँन ऋषिजी । त्यसकारण ट्रष्टका जग्गा जति पनि यति ग्रुपलाई दिइएको छ । गोकर्ण रिसोटको समय थपिएको बाहेक कुनै पनि जग्गा यो सरकारले दिएको होइन । अहिले ब्यापारी घरानाहरुका द्वन्द्वका कारण सबै जग्गा अहिलेकै सरकारले दियो भन्ने हिसावले हल्ला गरिएको छ । फेरि केही मिडियाहरु त्यसलाई विषय बनाएका छन् । त्यो चाहीं दुःखलाग्दो कुरा हो ।
पाथीभराको कुरा पनि आएको छ नि ?
पाथीभराको बारेमा केन्द्रीय सरकारको केही पनि जोडिँदैन । त्यो त्यहाँको नगरपालिका जान्दछ, उसले त्यहाँ कसरी निर्णय ग¥यो । स्थानीय आजको स्वतन्त्र सरकार हो । त्यहाँको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिन्छ । त्यहाँ स्थानीय तहबाटै निर्णय भएको हो, माथिबाट केही पनि निर्णय भएको छैन, पाथीभराको सन्दर्भमा । ट्रष्टको अध्यक्ष हाम्रा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ । उहाँले ट्रष्टको बारेमा एउटा स्वेत पत्र निकाल्ने भन्नु्भएको छ । त्यो बाहिर आएपछि सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
एमसीसीको बारेमा पारित गर्न कार्यदल बनाएको छ, यसले पनि पारित गरेन भने कसरी पारित हुन्छ ?
कार्यदलले छानविन गरेर तोकेको दिनभित्र निष्कर्ष बाहिर ल्याउँछ अनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । एमसीसी हामीले २०१७ मा सम्झौता गरेका हौं । त्यसले हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि असर गर्दैन भन्ने मान्यता राख्छु । यसमा उसका विभिन्न नीतिहरु हुन्छन् । हामीले उसका नीतिका आधारमा निर्णय गर्ने होइन । हामीले हाम्रो हितमा हुने गरी दुईपक्षीय आधारमा हुने निर्णय हुन् । यो एमसीसी पनि दुईपक्षीय आधारमा स्वतन्त्र रुपले गरिएका निर्णयभित्र पर्छ । त्यसमा ग्लोबल रिजनहरु कहीं पनि उल्लेख भएको छ । दुईपक्षीय सन्धीहरु पनि कहीं उल्लेख भएको छैन । यसरी दुईपक्षीय सन्धिमा उल्लेख नभएका विषयलाई हामीले तन्काएर यो वा त्यो भनेर हिड्दा हामी समस्यामा पर्छौं । त्यसका विरुद्ध बेलाबेलामा राजनीतिक व्यक्तिहरुले विभिन्न धारणाहरु दिइरहेका हुन्छन्, त्यसलाई बोकेर हिड्न सकिँदैन । कुनै देशका विदेशकाले नेताहरुले दिएका व्यक्तिगत धारणाभन्दा पनि हामी सही गरेका सन्धिका बुँदाहरु हेर्ने हो ।
भीम रावलले त यो सैन्य प्यासेफिकअन्तर्गत नै हो भन्नुभएको छ नि ?
यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन । उनीहरुले नै भनेको यो अनुदानलाई हामीले सैन्य गठबन्धन भन्न पाउँदैनौं भनेका छन् । उनीहरुले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिँदैन भनेका छन् । त्यसरी कानुनले नै नदिने कुरा उनीहरुले पक्कै गरेका छैनन् भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । हामीले अध्ययन गर्दा पनि कुनै पनि बुँदाले यो सैन्य गठबन्धन भनेर देखाउँदैन । यसमा सैन्य गठबन्धन पनि छैन, र राजनीतिक गन्ध पनि छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रलाई आधार मान्नेहरुले त्यस्तो सोच्नुहुँदैन । यो एमसीसीमा कुनै ठाउँमा सैन्य गठबन्धन भन्ने उल्लेख छैन, त्यसकारण यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं । हामीले काम गर्दै जाँदा त्यस्ता कुरा आएछन् भने हामी त्यतिबेलै भन्छौं, ‘संझौताभन्दा पृथक ढंगले चल्न थाल्यो यो हामीलाई मान्य छैन’ भनेर एक महिनाको नोटिस दिएर त्यसैबेला खारेज गर्न सकिन्छ ।
अब प्रतिनिधिसभा बैठकले एमसीसी पारित गर्छ ?
अब कार्यदलको रिपोर्टले सबै कुरा स्पष्ट पार्छ । को को अस्पष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि त्यसले स्पष्ट पार्ला । म यस क्षेत्रको विद्यार्थीका नाताले पनि अनुदानको जस्तो विषयलाई धेरै उछालेर जानु हुँदैन । अनुदान धेरै उछालिएर गयौं भने अरु विकास निर्माणका लागि कसरी ऋण लिने । अहिले अमेरिका र चीन धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरु हुन् । उनीहरुबीच द्वन्द्व पनि छ, सहकार्य पनि छ । यसरी द्वन्द्व हुँदाहुँदै पनि पहिलो चरणको व्यापारिक सहकार्य भयो । अब दोस्रो चरणको व्यापारिक सहकार्यको सहमति हुँदैछ । हङकङ र तिब्बतको लागि पनि चीनसँग सहमति गरेर सहयोग गरेको हो । चीन र अमेरिकाबीच चर्को द्वन्द्व पनि छ, हङकङ, तिब्बतको विषय लिएर अर्कोतर्पm व्यापारिक हिसावले सहकार्य पनि छ । यस्ता विषयमा माथिल्लो तहमा सहमति खोज्ने हो जे पनि तल्लो तहमा लगेर हल्ला गर्न थाल्यौं भने केही पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था पुग्छौं । त्यसैले यो सहयोगलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ त्यसको विकल्प छैन ऋषिजी ।