काठमाडौं, कार्तिक २ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले कुल बजेटको १५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सरकारले चालेका कदमहरूलाई खुकुलो पार्दै विकास निर्माणका कामसँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने बताए पनि साउन, भदौ, असोज महीनामा बजेट खर्चको स्थिति हेर्दा सरकारी प्रयास निकै कमजोर देखिएको छ ।
सरकारी खर्चको आकडा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले असोज मसान्तसम्म २ खर्ब १ अर्ब अर्थात् ९१३ दशमलव ६३ प्रतिशत० मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कुल रू। २ खर्ब १ अर्ब खर्च भएको छ । यसमध्ये चालूतर्फ रू। १ खर्ब ८२ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । चालू वर्षमा कोरोनासँग जुध्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने सरकारले बताए पनि पहिलो त्रैमाससम्ममा सरकारले गरेको पूँजीगत खर्च निकै कमजोर छ । पूँजीगत खर्च १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।
गत आवको यही अवधिमा कुल १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालूतर्फ १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने पूँजीगततर्फ रू। १८ अर्ब ३६ करोड भएको थियो । कोभिड व्यवस्थापन गर्न रकम निकास बढेकाले चालू खर्च बढी भएको महालेखाका अधिकारी बताउँछन् । पूँजीगततर्फ काम खासै नभएकाले रकम निकासी न्यून भएको महालेखाका अधिकारीको भनाइ छ ।
चालू वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्बबराबरको विकास बजेट ल्याएको थियो ।
यो अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारी संस्थानमा ऋण तथा विभिन्न दातृ निकायहरूलाई ब्याज तथा साँबा भुक्तानीअन्तर्गत जम्मा ३ अर्ब ४१ करोड खर्चेको छ ।
चालू वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारले सोचेअनुसार बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण कोरोना महामारी, कानूनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ नै प्रमुख कारण रहेको मुख्य विकासे अड्का रूपमा लिइने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
