काठमाडौं, पुस २९। वैदेशिक व्यापारमा उपयोग हुँदै आएको सिपिङ कम्पनीको मनोमानी रोक्न सरकारले गरेको पहल असफल भएको छ । सरकारले सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गराएर नियमन गर्न खोजे पनि त्यसमा सम्बन्धित कम्पनीले अनिच्छा देखाएकाले अहिले सिपिङ कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारी योजना विफल भएको हो ।
सरकारले गत जेठमा सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशन दिइएको ७ महिना बितिसक्दा पनि कुनै सिपिङ कम्पनी नेपालमा दर्ता भएका छैनन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा। वैकुण्ठ अर्यालले अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनी दर्ता नभएको बताए । उनले यस विषयमा हालसम्म आफूसमक्ष जानकारी नआएको स्वीकार गरे । यसअघि सरकारले दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदै अर्यालले भने, ‘हालसम्म कुनै कम्पनी दर्ता भएको जानकारी आएकै छैन ।’ उनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् कि त्यस बारेमा भने आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार पनि अहिलेसम्म मुलुकमा सिपिङ कम्पनी दर्ता भएका छैनन् । ढुवानी भाडा र जरिमानाका नाममा सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग मनलाग्दी भाडा रकम लिने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले त्यस्ता कम्पनीमाथि नियमन गर्न खोजेको थियो ।
तर सिपिङ कम्पनीमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा त्यस्ता सिपिङ व्यवसायीहरूले सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्र नियमनमा राख्न सक्ने भएकाले अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनीको मनपरी नियन्त्रण बाहिर रहेको उनीहरूको दाबी रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
