काठमाडौं, २६ चैत्र । सरकारले चुनावको मुखमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो । यसका पछाडि शंकास्पद धनको निगरानीको विषय उठेको छ ।
अधिकारी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई हटाउने गरी सरकारले प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ । कानूनी चुनौती नआओस् भनेर सरकारले प्रक्रिया बढाएको हो ।
गभर्नर हटाउने विषय सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका शिर्ष नेताको सहमतिबाट भएको खुलिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा माओवादीका जर्नादन शर्मा छन् र उनीसँग गर्भनरको कतिपय विषयमा टकराव बढेको विषय पनि छ ।
यसअघि सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग ल्याएर निलम्बनमा पारेको छ । जबरामाथि केपी शर्मा ओलीसँग मिलेको आरोप थियो । उनले विगतमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको विषय पनि चर्चामा रह्यो । ती नियुक्तिहरुविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेको छ । कुनैपनि बेला फैसला आउने चर्चा छ । सत्ता गठबन्धनका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संवैधानिक निकायका ओली सरकारका पालाका नियुक्तिलाई खारेज गराउनुलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।
ओलीसँग जोडिएकालाई हटाउन देउवा सरकार विगतबाटै लागेको थियो । यसअघि खेलकूल परिषद्लगायत विभिन्न क्षेत्रमा ओलीको पालामा भएका नियुक्त पदाधिकारीलाई पनि सरकारले हटाइसकेको छ । भूमिसम्बन्धी आयोगका नियुक्ति मात्र नभई आयोग नै खारेज गरेको थियो ।
ओलीलाई कमजोर बनाउन नाममा सत्ता गठबन्धनले अदालत देखि राष्ट्र बैंकसम्म निलम्बनमा पार्ने गतिविधि गरेका छन् । तर, अदालत देखि आर्थिक निकायसम्मको यस्ता कदमले संस्थाहरु भने कमजोर बनाइएका छन् । यसको असर भविष्यसम्म पर्ने विश्लेषणहरु भइरहेको छ ।
