संयुक्त गर्नु वा समानरूपमा पहुँच पुर्याउनु भन्ने ल्याटिन शब्द sociere बाट ‘समाजवाद’ प्राप्त भएको हो । मानव विकासका क्रममा समाजमा आइपर्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न ईशापूर्वदेखि नै धेरै दार्शनिक र राजनीतिक व्यक्तिका विचारहरू आएका थिए । सत्रौं शताब्दीमा जब औद्योगिक क्रान्ति शुरू भयो र मानिसहरू कृषिबाट उद्योग, व्यापार र अन्य क्षेत्रतिर जान लागेपछि परिवर्तित जीवनशैली र परिवेशमा थुप्रै सामाजिक आन्दोलन र विचारका बहस चलाइए । मार्क्सको हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने बाटोलाई नकार्दै बेलायतको फेबियन सोसाइटीले सन १८८४ देखि हिंसात्मक क्रान्तिबाट होइन मानिसलाई चेतनशील बनाएर शान्तिपूर्ण माध्यमबाट (not through violent revolution but through evolution) समाजलाई परिवर्तन गरी समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने अभियान थाले । प्रजातान्त्रिक समाजवादमा फेबियन सोसाइटीका चिन्तकहरूबाट प्रभावित भएर बीपी कोइरालाले नेपालमा पनि विकास र चेतना बढाएर सुधारात्मक तरिकाबाट लोकतान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक संघर्ष थालनीको नेतृत्व दिए ।
नेपाली कांग्रेसको वीरगन्ज महाधिवेशनले २०१२ सालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवाद नै देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासको बाटो हो भन्दै समान अवसर एवं समान स्वतन्त्रता भएको नेपाल निर्माणको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । तर यस बीचमा समाजवादका नाममा धेरै आन्दोलन, वाद र विचारका बहस भए कांग्रेस र कांग्रेस इतरका राजनीतिक दलहरूबाट । अन्ततः विसं २०७२ मा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा लेखिएको नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिपिबद्ध गरेको छ । यस्ले देशमा आधुनिक राजनीतिक र आर्थिक दर्शन अनुसार समाजलाई डोर्याउने समाजवादी आर्थिक र राजनीतिक दर्शनको नेपालमा विकल्प छैन भन्ने देखाएको छ ।
नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग र विकास, बढ्दो राजनीतिक चेतना, बदलिँदो सामाजिक संरचना, बिग्रँदो वातावरण र जैविक विविधता, मानवजातिले व्यहोरेको विपद् र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूका कारण प्राप्त उपलब्धिहरूले गर्दा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले आगामी दिनमा स्थिर र स्पष्ट कार्यदिशासहितको अहिले परिवेशसँग लय मिलेको समाजवादको व्याख्या र प्रयोग चाहिरहेका छन् ।
आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजवादका आयामहरूमार्फत सहभागितात्मक लोकतन्त्र र कानुनी शासनको व्यवस्था, गतिशील बजारसहितको अर्थतन्त्र जसले विभिन्न नीतिगत औजारहरूको प्रयोग गरी पुँजीको उत्पादन गर्छ र सन्तुलित सामाजिक सुरक्षामार्फत आधारभूत आवश्यकता सबैलाई पुर्याउन पहल गरिएको हुन्छ । कानुनी राज्यको परिधिमा रही राज्यको भूमिका, दायित्व र सीमा बुझेर समाज, सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा सामन्जस्यपूर्ण सन्तुलन स्थापित गरेको हुन्छ । हाम्रो समाजवादको परिकल्पना लोकतन्त्रमा समन्यायिक र समावेशी समुन्नतिको आधारमा बनाइएको छ । स्पष्ट छ, पुँजीको विकास गर्न बजार अर्थतन्त्रको विकल्प छैन । तर हामीलाई थाहा छ, यही बजार र समावेशी लोकतन्त्रमा पिछडिएको वर्ग, समूह र दिगो पर्यावरणलाई आर्थिक समुन्नतिको यात्रामा सँगसँगै लैजानु पर्छ ।
अहिलेको अर्थराजनीतिको मुख्य चुनौती भनेको दिगो आर्थिक वृद्धि गरी पुँजीको विकास गर्ने र समाजमा रहेको असमानता घटाउने हो । समाजवादका लागि आर्थिक दृष्टिकोणबाट दुई कार्य गर्नु जरूरी छ । पहिलो हो, देशमा अधिकभन्दा अधिक आर्थिक गतिविधि बढाई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको पुँजी बढाउने जसका लागि समाजका उद्यमशील र सिर्जनशील मानिसहरूलाई नीति र संरचना बनाएर स्वतन्त्ररूपमा क्षमता सदुपयोग गर्न दिने र दोस्रो, समाजमा धनी एवं गरिबको आय र अवसर एवं सुविधामा पहुँचबीचको खाडल कम गरी सबैलाई मर्यादित र सुखी जीवनयापनको माहोल सृजना गर्ने । आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि नीतिगत सुधार गरी पूर्वाधारको विकास, सुशासन, संरचना र जनशक्तिको क्षमता विकास अति आवश्यक छन् । राजनीति र सामाजिकरूपमा स्थिरता आर्थिक विकासका लागि नभै हुँदैन ।
त्यसैगरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरूमा सबैको सहज पहुँच, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र बीमा अनिवार्य गर्ने नीतिगत ब्यवस्था भएमा समाजमा रहेको असमानताको खाडल कम हुनेछ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई दरिलो र बलियो बनाई थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने स्वदेशी साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पनि प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीति, पूर्वाधार सुधार र बजारमा पहुँचको सहजीकरण सँगसँगै गरिनु पर्दछ समाजमा भएको खाडल कम गर्नका लागि ।
नेपालको अर्थराजनीतिक परिवेशमा समाजवादका साध्यहरू उपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सम्मानित रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर र मर्यादित एवं सुखी जीवनयापन हुनुपर्छ । समाजको समृद्धिका उक्त साध्यहरू प्राप्त गर्न मुख्यतया साधनहरूः उपयोगी शिक्षा र सीपमा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास, विकासको वितरण, पर्यावरणीय सन्तुलन र आर्थिक सुशासन लगायत हुन् । समाजवादी राज्यले आफ्ना नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता अभिवृद्धि, अवसरहरूको निर्माण र सार्वजनिक यातायात जस्ता सामाजिक पूर्वाधारमा लगानीको जिम्मा लिएको हुन्छ । यी सबैलाई व्यवस्थित गर्न र विकास गर्न कानुनहरू बनाइएको हुन्छ । ती कानुनहरूको परिधिमा रही सरकारको सहजीकरणमा उत्पादन र वितरणको मुख्य कार्यको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई या निजी–सरकारी साझेदारीलाई दिनुपर्छ ।
नेपालमा युवाको ठूलो संख्या छ । आज युवाहरूको चाहना र विकासको गतिमा सामन्जस्यता ल्याउनुपर्ने ठूलो चुनौती छ । नेपालका मुख्य समस्या भनेको व्यापकरूपमा युवाहरूलाई उनीहरूले इच्छाएको र बजारले मागेको सीप र क्षमता विकासको अवसर दिलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, सरकारी र निजी लगानीमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाएर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, विपद्लाई कम गर्दै दिगो पूर्वाधारको विकास, नीतिगत सुधार गरी योजना कार्यान्वयनका लागि संरचना निर्माण र क्षमता बढाउने र सामाजिक सुरक्षा लगायतका जनताको आधारभूत सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने हो ।
पुँजीको विकास गर्न प्रयोग हाल भएका नीति, नियम, प्रक्रिया र तरिका समेत अहिले पछि भएका बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगार र शिक्षाले सामाजिक संरचनामा ल्याएको परिवर्तन, प्रविधिको विकास विस्तार र प्रयोग, र विश्वव्यापीकरणले गर्दा धेरै असान्दर्भिक भइसकेका छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ लम्कन अब हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमहरू देशको स्रोत, प्रत्येक वर्ष बजारमा आउने लाखौं जनशक्ति, विप्रेषण आयमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय रूपमा भइरहेको व्यापार र विकासका सन्दर्भ एवं जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याएको विपत्लाई मनन गरी बनाउनु पर्दछ ।
सर्वप्रथम त हामीले हाम्रा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने संरचना र समाजको निजी क्षेत्र, लगानी र नाफा सम्बन्धी सोच बदल्नु पर्दछ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा हरेक उद्यमीहरू आफ्नो सिर्जनशीलतालाई समाजको सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने सामाजिक अभियन्ता हुन भनेर सम्मान गर्न नेपालीले सिक्नुपर्दछ । उपयुक्त ठाउँमा हाम्रा आधारभूत शिक्षादेखि माथिल्लो तहसम्म लगानी, सुशासन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने खालको सोच विकास गर्ने गरी हाम्रा पाठ्यक्रम पनि परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।
राज्यले निजी क्षेत्रले कुनकुन नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् ? उनीहरूसँग के कस्ता नवप्रवर्तनात्मक सोचहरू छन् भनेर पहिचान गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई अत्यन्तै राम्रा र सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नु पर्दछ । निजी–सरकारी साझेदारीमा गर्न सकिने सम्भावना भएका क्षेत्र पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिमा कानुनतः स्पष्ट मोडालिटी विकास गरिनु पर्छ ।
साथै सरकारी संस्था र संयन्त्रलाई दक्ष बनाउने खाँचो पनि अहिले नै परेको छ । अहिलेसम्म विकास खर्च गर्न सक्ने गरी हाम्रो कर्मचारी र संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गरेनौं । विकास खर्चलाई चलाउने इन्जिन कर्मचारीतन्त्रको क्षमतामा सुधार र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । हाम्रा सरकारी संरचनाको क्षमता वृद्धि गर्दै जानुपर्छ ।
नेपाली युवाहरूको आधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने उत्सुकतालाई उपयोग गरी हामीले उनीहरूका सिर्जनशील उत्पादनमार्फत सुशासन बढाउन सक्छौं । लगानी र सेवालाई सहजीकरण गर्न सक्छौं । लगानीको लागि चाहिने स्थिरता र सुरक्षित वातावरण, व्यवसाय गर्न स्थानीय साधन र स्रोतको नीतिगत स्पष्टता र राम्रो सामाजिक सद्भावको माहोल सबै तहका सरकारले सरकारले गराइदिनु पर्दछ । कडा परिश्रम, लगानी, सिर्जना र कल्पना एवं जोखिम मोलेर अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने संस्कारलाई प्रवर्धन गर्नु पर्दछ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा युवाहरूलाई मासिक ३–५ सय डलरसम्मको आम्दानी गर्न सक्ने नीति योजना र नीतिगत औजारका प्याकेजहरू जस्तै क्षमता वृद्धि, बजारको पहुँचमा सहजीकरण, बीमा, आवश्यक पूर्वाधारको विकास, उत्पादनमा आधारित अनुदान आदि ल्याउनुपर्छ । उद्यमीहरूलाई सन्तुलित अनुदान र अत्याधुनिक प्रविधि दिन सक्नुपर्छ । अब आयातीत वस्तुको जति सक्दो स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्थापन गराई स्थानीय उत्पादन क्षमता र माहोल बढाएमा वा हाम्रो उत्पादन निर्यात बढाएमा कर राजस्वमार्फत पुँजी संकलनको अवस्था कायमै रहने छ । नेपालले प्रगति गर्न सक्ने भनेको ज्ञानवर्धक अर्थतन्त्र (knowledge based economy) हो । यस्तो उद्योग नेपालजस्तो अप्ठ्यारो भौगोलिक अवस्था भएको देशका लागि निकै फलदायी छ ।
हाम्रो कूटनीतिले पनि अर्थकूटनीतिमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । छिमेकीको विकासको रफ्तारमा हामीले नेपाललाई जोड्नु पर्छ । भारत र अन्य छिमेकीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिस्पर्धा भएका क्षेत्र जस्तैः जैविक कृषि, नवीकरणीय (जल र सौर्य) ऊर्जा, र भू–बनोटमा आधारित रमणीय पर्यटन क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, व्यापक ठूलाठूला लगानी, आधारभूत पूर्वाधारको विकास र प्रचारप्रसारका माध्यमहरू प्रयोग गरेमा साना तथा मझौला उद्योगहरू फस्टाउने छन् ।
विदेशी लगानीले ठूला उद्योग र व्यापार फस्टाउन सहयोग गर्दछ भने व्यवस्थापकीय सीप, ज्ञान, प्रविधि र बाहिरको बजारमा पहुँचको फाइदा पनि लिएर आउँछ भन्ने कुरा झन् महत्वपूर्ण छ । नेपालीको सीप विकास गरेर पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हाम्रो मध्यम र उच्च स्तरको जनशक्तिको पनि खपत गर्न सकिन्छ । जुन देशका नागरिक शिक्षित र व्यावसायिक सीपले भरिपूर्ण हुन्छन्, त्यस्ता देशले नीतिगत सहजीकरण गरे मात्र पनि विकासका दृष्टिकोणले प्रगति गरेका छन् र आर्थिक संकट सजिलै सम्बोधन गर्न सक्षम भएका छन् ।
डा. पोखरेल नेपाली नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
