काठमाडौं, असार १८ । संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगले प्रशासनिक सुधार र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई दिएका अधिकांश सुझाव अलपत्र परेका छन् ।
सरकारले आफ्ना सुझाव अलपत्र पारेपछि आयोग सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ । कैयौं सुझाव सेवा प्रवाहका दृष्टिले प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिए पनि सरकारले अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नु दुःखद भएको आयोग एक सदस्य बताउँछन् ।
लोकसेवाले ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहेको’ औंल्याएको छ । आयोगले केही समयअघि मात्रै वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘सरकारलाई दिएका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको’ उल्लेख छ ।
लोकसेवा आयोगले मुलुकको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न तीन वर्षदेखि सरकारलाई सुझाव दिँदै आए पनि हालसम्म ऐन जारी हुन सकेको छैन । यसअघिका तीन प्रतिवेदनमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्नुपर्ने विभिन्न व्यवस्था’दयगत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत त्यसअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सकेको छैन । यसप्रति पनि आयोग असन्तुष्ट छ ।
आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको प्रशासनिक संयन्त्रबीच सामञ्जस्यता, समन्वय र सहकार्य कायम गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रदेशका प्रमुख सचिव सदस्य रहनेगरी ‘अन्तरसरकारी प्रशासकीय समन्वय परिषद् ‘गठन गर्न’ सुझाव दिए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
आयोगले तीनै तहको सरकारको प्रशासकीय कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन प्रशासकीय कार्यविधि दिग्दर्शन तयार गरी सबै तहको सरकारमा लागू गराउन सुझाव दिए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको अयोगको आरोप छ । राजधानी दैनिकबाट
