काठमाडौं, साउन १० । खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयनको कानुन बनेको चार वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले पुनः उक्त अवधारणा कार्यान्वयनको नयाँ विधेयक पारित गरेको छ। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमै खुला कारागारको अवधारणा भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।
ऐन २०७५ भदौ १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आए पनि उक्त व्यवस्था भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था थियो। तर आइतबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको कारागारसम्बन्धी कानुन एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले पनि खुला कारागारमा राख्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था समेटेको छ।
प्रचलित कानुनको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो। पारित विधेयक अब माथिल्लो सदनमा पेस हुनेछ। दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। खुला कारागारसम्बन्धी अवधारणा सरकारले मूल विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थिएन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफाबार छलफलक्रममा व्यवस्था थप गरेको हो।
पारित विधेयकमा भनिएको छ, “कैद अवधिको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रशासकले प्रचलित कानुनबमोजिम खुला कारागारमा राख्न सिफारिस गर्न सक्नेछ।”
खुला कारागारमा राख्दा बन्दीलाई कस्ता काममा लगाउने भन्ने सीमा पनि विधेयकले तय गरेको छ। त्यस्ता कैदीलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारमातहतमा सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रममा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी काममा लगाउँदा बन्दीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतमभन्दा कम रकममा काम लगाउन नमिल्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ।
आजीवन कैद विशेष कारागारमा
यस्तै आजीवन कैद सजाय पाएका कैदीलाई विशेष कारागारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पारित विधेयकले गरेको छ। विधेयकले पहिलो पटक कारागारको वर्गीकरणसमेत गरेर विशेष कारागार व्यवस्था गरेको हो। सरकारले सङ्घीय कारागार, प्रदेश कारागार तथा विशेष कारागार स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पारित विधेयकले गरेको छ।
छ महिना बाहिर बस्न पाउने
विधेयकले कैदीको प्रजनन अधिकारलाई संरक्षित गरेको छ। संविधानको धारा ३८ ले सुरक्षित मातृत्व र प्रजननको हकलाई महिलाको मौलिक हकमा व्यवस्थित गरेको छ। सोहीअनुसार पारित विधेयकले गर्भावस्थाको छ महिना पूरा भएका बन्दीलाई कारागारबाहिर बस्ने सुविधा दिएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
