काठमाडौं, २ फागुन । युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयर बसले आफ्ना उत्पादन बेच्ने क्रममा अरबौं अमेरिकी डलर खुवाइएको भन्ने अनुसन्धानमा संलग्न समूहको आरोपलाई स्विकारेको छ । एयर बस कम्पनीले गरेको विमान विक्रीसम्बन्धी कारोबारको अध्ययन गरिरहेको बेलायत र फ्रान्सको संयुक्त टोलीले यससम्बन्धी निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो । यसै टोलीले नेपालले सन २०१५ मा भित्र्याएका दुईवटा न्यारो बडी जहाज किन्नेक्रममा उत्पादक कम्पनीका तर्फबाट नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीले घुस बुझेको समेत सार्वजनिक गरेको छ । यसै विषयलाई लिएर फ्रान्सका अनुसन्धानकर्ताको समूहले विमान विक्रीका लागि घुस खुवाउने कार्य फ्रान्सेली कानुनअनुसार अवैध भएको भन्दै एयर बसका अधिकारीविरुद्ध फ्रान्सको अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथ घुस खुवाएर जहाज बेचिएको भनिएका देशमा यस सम्बन्धमा त्यहाँको सरकारले छानबिन नै थालिसके पनि यस सम्बन्धमा नेपालमा भने कुनै प्रक्रिया नै अघि बढाइएको छैन । सम्बन्धित मुलुकका सरकारले यस सम्बन्धमा छानबिन थालेसँगै यस प्रकरणमा जोडिएका कतिपय एयरलाइन्सका नेतृत्वले राजीनामा दिएका छन् भने कतिमा बर्खास्त गरिएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार श्रीलंकन एयरलाइन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी कपिल चन्द्रसेना र उनकी श्रीमतीलाई त्यहाँको अदालतले वारेन्ट नै जारी गरिसकेको छ ।
त्यस्तै एयर एसियाका प्रमुख कार्यकारी टोनी फेर्नान्डिज र अध्यक्ष कमारुदिन मेराउँ दुई महिनाका लागि निलम्बनमा परेका छन् । कोलम्बिया तथा घानामा पनि यसबारेमा छानबिन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । उक्त खुलासा गरिएको प्रतिवेदनमा निगमको जहाज खरिद प्रकरण पनि जोडिएको छ । निगमले सन २०१५ मा ल्याएका दुईवटा न्यारो बडी जहाज किन्नेक्रममा एयर बसले १८ करोड घुसका लागि छुट्याएको र करिब साढे चार करोड जहाज आउनुअघि नै भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । यसबारे नेपालमा भने कुनै छानबिनको संकेत देखिएको छैन । प्रशासकीय रूपमा यसको छानबिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्न सक्छ । तर नेपालको संविधान तथा कानुनअनुसार अनियमितताको छानबिन गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ ।
यसबारे छानबिन गर्ने कि नगर्ने भनेर अख्तियारमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । निगमको उक्त जहाज किन्ने समयमा नेतृत्वमा रहेका महाप्रबन्धक मदन खरेल अहिले पदमा छैनन् । उनी केही समयअघिमात्र राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । यही कारण मन्त्रालयले तत्काल ’एक्सन’ लिने ठाउँ नभए पनि छानबिन अघि बढाइने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यसबारेमा समाचार पढेपछि अनौपचारिक रूपमै प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको र आवश्यक भएमा कूटनीतिक ‘च्यानल’बाट रिपोर्ट मागेर अघि बढ्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिएको बीवीसीले जनाएको छ । अघिपछि हरेक मुद्दामा छानबिन गर्ने संसदीय समितिले यसबारेमा अध्ययनको सुरसार गरेका छैनन् । यसअघि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यही प्रकरणबारेमा अध्ययन गरेको थियो । तर उक्त समितिले अध्ययनको निष्कर्षमा जहाज किन्दा अनियमितता नभएको ठहर गरिएको छ ।-विमर्श साप्ताहिकबाट
