काठमाडौं, पुस ६ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छिन्। निर्वाचन मिति २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा तोकिएको छ।
नेकपा कम्युनिट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६९१० र ९७० का साथै धारा ८५ मा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी हुन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७० तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुन आएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। ‘उक्त सिफारिसबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।
नयाँ निर्वाचन मिति घोषणासँगै २०७४ को निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेश खण्डित हुन पुगेको छ। राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको जनचाहना राखेर जनताले तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई मतदान गरे पनि सो जनआकांक्षा अधुरै बन्न पुगेको छ। दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेको हो। एकीकरणको काम नसकिँदै नेकपाभित्र बढेको आन्तरिक विवादले यस्तो अवस्था आएको हो।
२०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका ओलीले जनताको आकांक्षा र निर्वाचनमा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलले मात्र होइन, उनकै पार्टीभित्रबाटसमेत आलोचना हुँदै आएको छ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि भ्रष्टाचारीलाई नै संरक्षण गरेको र कोरोना महामारीमा मुलुक फस्दासमेत जनताको जीवनरक्षामा सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप ओलीमाथि लाग्दै आएको छ। त्यतिमात्र होइन, पार्टीभित्र छलफल र समन्वय गर्नुको साटो ओली एक्लै अघि बढेको भन्दै नेकपा शीर्ष नेताहरूले निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। पार्टी नेताहरूको पटकपटकको आग्रह र सहमतिलाई पनि ओलीले नटेरेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता माधवकुमार नेपालसहितले उनलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदबाट हटाउने तयारी थालेका थिए। आफ्ूविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी भएको निष्कर्षमा पुगेका ओली जनादेशविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले जनादेश खण्डित जनादेश
मुलकमा पटकपटक भएका राजनीतिक परिवर्तनपछिका निर्वाचनमा जनताले आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना राख्दै विभिन्न दललाई जनमत प्रदान गरे। तर सत्तामा पुगेका दलभित्रको समन्वय अभावमा सधै जनताको आदेश खण्डित हुन पुगेको छ। पार्टी र सरकारबीच समन्वय अभावले उत्पन्न परिस्थितलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन नेताहरू सक्रिय हुँदा जनमत ओझेलमा पर्दै गएको अवस्था छ। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सकारमा गएको नेकपामा पनि अहिले पार्टी र सरकारबीच दूरी बढ्दै जाँदा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको छ।
विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमभन्दा स्वार्थले मिल्न पुगेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र (हालको नेकपा) का नेताबीच थप स्वार्थ झांगिँदै जाँदा फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको छ। योसँगै २००७ सालको परिवर्तनपछि अहिलेसम्म गठन भएका कुनै पनि जननिर्वाचित सरकार पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न असफल देखिएका छन्।नागरिक दैनिकबाट
