काठमाडौं, २६ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद हल गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले कसरत गरिरहेको छ । तर, कहिलेसम्म उक्त विवाद हल होला त ? यो प्रश्न आज जबरजस्त रुपमा उठेको छ । गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाख १७ र वैशाख २७ गतेगरि दुई चरणमा निर्वाचन गर्नेगरि मिति नै घोषणा गरिसकेका छन् । र, प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा जुट्नसमेत आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
उता, नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षले भने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै सडकमा संघर्ष गरिराखेको छ । यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहसको विषय बनेको छ । संसद विघटनविरूद्ध परेका रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा बहस जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यही माघ ३० गतेभित्र बहस सकिसक्नुपर्ने भन्दै बहसमा सहभागी सरकारी पक्षका वकिलहरुसँग हिजोमात्रै आग्रह गरेअनुसार आगामी फागुनको पहिलो साता नै संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाको किनारा लागिसक्ने अनुमान गरिएको छ।
निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने सम्भावना अत्यत्नै कम भएको पनि चर्चा चल्न थालेको छ । आयोगले निर्वाचनको तयारीमा जुटेको सन्देश दिँदै आवश्यक बजेटसमेत सरकारसमक्ष माग गरेको छ । तर, सरकारले आयोगलाई समयमै निर्वाचन गराउनेगरि अपेक्षित सहयोग नगरेको पनि गुनासो उत्तिकै छ । चुनावको लागि वातावरण बनाउन भन्दै आयोगले यसअघि नै दलका नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाईसकेको छ । तर, मुख्य कुरा नेकपाको विवाद अहिलेसम्म निरूपण हुन सकेको छैन् ।
यस्तो अवस्थामा जतिसक्दो आयोगले नेकपाको विवाद हल गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब छ । आयोग स्वतन्त्र निकाय भएकोले यसले स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग पनि छलफल गरेको छ । छलफलमा सहभागीहरुले विधि, प्रक्रिया र यसअघिका नजिर हेरेर नै नेकपा विवादसम्बन्धी निर्णय दिन सुझाएका छन् । आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता दिएको छैन् । उसले ओली र दाहाल नेतृत्वको नेकपालाई नै आधिकारिक मानेको छ । तर, नेकपा विभाजन नभएको पत्र यसअघि नै पठाईसकेको छ। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०७३ अनुसार नै नेकपाको विवाद हल गरिने जनाएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीमाथि निश्पक्ष भई र कसैको प्रभावमा नपरी निर्णय दिनुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको भन्दै निर्वाचनसम्बन्धीका विज्ञ तथा जानकारहरुले नजिकबाट आफूहरुले नियाँलिरहेको प्रतिक्रिया विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, लेख तथा मिडियाका अन्तर्वार्तामार्फत दिईरहेका छन् ।
यता, नेकपाको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पाएका छन् । भण्डारीले यही माघ २१ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए ।
र, उनलाई आयोगमा राजनीतिक दल तथ दल विभाजनसम्बन्धी विवाद हेर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ । उनी प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट मानिन्छन् । आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट के फैसला आउँछ भनेर पनि कुरिरहेको पनि चर्चा छ । तर, स्वयम प्रधानन्यायाधीशले आयोग स्वतन्त्र निकाय भएकोले उसले आफ्नो काम गरेहुन्छ भन्दै अदालतको आदेश कुरेर बस्न नहुने प्रष्ट धारणा राखिसकेका छन् । यी सबै कुराको विश्लेषण गर्दा निर्वाचन आयोग अहिले चौतर्फी चेपुवामा परेको छ । FILE PHOTO/ReportersNepal
