काठमाडौं, ४ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो (मंगलबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको आलोचना सुरु भएको छ । खासगरी यी दुई दलले सरकारमा प्रतिनिधित्व गराएका मन्त्रीहरुको कारण आम जनताले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको आलोचना सुरु गरेका छन् ।
अहिले लामिछाने र लिङ्देन दुवै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । लामिछाने मुलुकको गृह प्रशासन चलाउने मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् भने लिङ्देन मालदार मन्त्रालय उर्जाको नेतृत्वमा छन् । लामिछाने र लिङ्देन दुवैलाई रोजेको मन्त्रालय लिनको लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै निर्णायक भूमिका खेलेको चर्चा छ । वर्तमान सरकार गठन र यसलाई पूर्णता दिने सवालमा ओली नै हाबी भएको चर्चा छ । ओलीकै जोडबलमा रास्वपा र राप्रपाले रोजेको मन्त्रालय पाएका छन् । यसमा ओलीले चलाखीपूर्ण भूमिका खेलेको पनि अहिले चर्चा सुरु भएको छ ।
रास्वपाले श्रममन्त्रालयको नेतृत्वमा रेमिट्यान्सको व्यवसाय गर्दै आएका डिपी अर्याललाई नेतृत्व सुम्पियो भने राप्रपाले भने भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका र अदालतमा मुद्दासमेत चलेको विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्रालयको जिम्मेवारी दियो । अहिले अर्याल र पाण्डेको नियुक्तीलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएको छ । राप्रपाभित्र पनि विवाद नै सतहमा आईसकेको छ । धवलशमशेर जबरालगायतले पाण्डेको नियुक्तीको विषयमा भएको आलोचनाको जवाफ अध्यक्ष लिङ्देनले दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
राप्रपा र रास्वपाले समावेशी एजेण्डाको वकालत गरेपनि महिला, दलित र मधेशीलाई भने सरकारमा जाने अवसर पनि नदिएको अर्को आरोप लागेको छ । ओलीले दुवै दललाई सरकारमा ल्याएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा अब दुवै दल नरहेको कुरा सिद्ध गरेका छन् । दुवै दलको सत्तारोहणलाई लिएर आम सर्वसाधारण जनतामा भने निराशा छाएको छ ।
दुवै दल अरु दलजस्तै सत्ताको मोहमा परेको र मन्त्री बनेकाहरु विवादस्पद छविका भएकोले जनताले अब उनीहरुलाई नरुचाउने चर्चा पनि सुरु भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले दुवै दललाई विश्वासमा लिएर जुन तवरले सरकारमा सवार गराए, त्यसमा उनी सफल भएको चर्चा छ । उनले एकै तीरले दुई शिकार गरेको चर्चा अहिले राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।
