आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा सरकारले गरेका काम, अब गर्ने काम र आलोचनाका विषयमा करिब एक घण्टा बोलेर जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रश्न गर्न खोजेका थिए । जुन संसद संचालन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । तर नियमावलीविपरित सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रश्न सोध्न दिएनन् । जसका कारण कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्टम नै घेर्न पुगे । यही घटनाक्रमका विषयमा ऋषि धमलाले कांग्रेसका सांसद गगन थापासँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
आइतबारको संसद बैठकमा तपाई निकै रिसाउनुभयो नि । किन ?
हिजोको घटना सामान्य घटना थिएन । संसदमा सभामुखले जे व्यवहार देखाउनुभयो, त्यो मर्यादाविपरित थियो । सभामुखको भूमिका भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको आदेशपालकको रुपमा देखिनुभयो । एउटा दलको नेताको रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो ।
तर सभामुख कृष्णबहादुर महराले त प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम छैन भनेर जानकारी गराइरहनुभएको थियो नि ?
उहाँले के जानकारी गराउनुभयो त्यसको कुनै अर्थ छैन । अर्थ नियमावलीको छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले संसदमा आएर विभिन्न कुराको जवाफ र जानकारी दिनुहुन्छ । जवाफपछि सांसदहरुले सभामुखको अनुमतिमा प्रश्न गर्न पाउँछन् । यो नियमको कुरा हो । तर सभामुखले नियमको पालना गर्नुभएन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम नराख्न सभामुखलाई निर्देशन दिनुभएको थियो नि ?
नियमविपरित प्रधानमन्त्रीको आदेशको पालना गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तर नचाहेपनि सभामुखले कन्भिन्स गराउनसक्नुपर्छ । हिजो प्रधानमन्त्री केप ीओलीले आफैँले दिन रोजेर संसदमा आफ्ना कुरा राख्नुभएको हो । संसदमा बोलिसकेपछि सांसदको प्रश्नको सामना गर्नैपर्छ । यो नियमावलीमा भएको कुरा हो ।
सबै सांसदले प्रश्न गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले कतिवटा प्रश्नको जवाफ दिने ? यसले अप्ठ्यारो पार्दैन ?
निश्चय नै कांग्रेसका सबै सांसदहरुले प्रश्न गर्न चाहनुभएको थियो । तर हामीले नै सहज होस भनेर पाँच जनाले मात्रै प्रश्न गर्ने योजना बनाएका थियौँ । हामीले सहजीकरण गर्न सक्ने ठाउँमा गर्यौँ, तर सभामुखले कुनै सकारात्मक भुमिका नै खेल्नसक्नुभएन ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिका कमजोर भएकै हो त ?
पहिलो कुरा त संसद बैठक बस्दा सभामुखको पूर्वतयारी राम्रो हुनुपर्छ । अर्को कुरा सभामुख भइसकेपछि दलीय गन्ध आउनुहुँदैन । सदनलाई नियमसंगत ढंगले चलाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । संसदलाई राजनीतिक दलको छायाँ जस्तो बनाउनुभएन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रश्नोत्तर नचाहेपछि सभामुखले के गर्ने ?
प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरको सामना गर्न सक्नुहुन्न भने संसदमा आएर किन बोल्ने । सिंहदरबारमै बसेर बोलेको भए हुन्थ्यो । तपाईको रिपोर्टस क्लबमा गएर बोले हुन्थ्यो । एकपक्षीय कुरा सुनाउने हो भने त सदनमा किन बोल्नुपर्यो ?
अब नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ?
अब के गर्ने भन्ने विषयमा संसदीय दलको बैठकले तय गर्छ । नियमअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले संसदमा हुने प्रश्नोत्तरमा सहभागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतमा हामी अडिग छौँ ।
