काठमाण्डौ । सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेटको आकार बढाउदै लगेपनि खर्चको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्दा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । सरकारी खर्च बढाउन नसक्दा निजी लगानी पनि आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । बजेटको आकारमात्रै बढाउने तर, सरकारी लगानी बढाउनेतर्फ ध्यान नदिनेकारण खर्चगर्ने मामलामा सरकार कमजोर देखिएको छ ।
मुलुक संघियतामा गईसकेपछिको पाँच बर्षका लागि बनेको बलियो र स्थिर केपि ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट खर्च पनि राम्रै गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानै रोग देखिएको छ । यो बर्षको पहिलो साढे तीन महिनामा सरकारले गरेको खर्चको अवस्थाले विकास निर्माणका काममा सरकारी लगानीको अवस्था कमजोर देखिन पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू बर्षको यो अवधिसम्ममा विकास निर्माणका काममा जम्मा ५.३२ प्रतिशतमात्रै खर्च हुनसकेको छ ।
चालू आर्थिक बर्ष २०७६-७७ मा सरकारले पूजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । जस्मध्ये पहिलो साढे तीन महिनामा २१ अर्ब ७२ करोडमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो अवस्थाले अबका साढे आठ महिनामा ९५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको छ । विकासतर्फ साढे पाच प्रतिशतखर्च गर्न सकेको सरकारले चालू अर्थात प्रशासनिक खर्चतर्फभने १७.७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो बर्ष चालूतर्फ बिनियोजित ९ खर्ब ५७ अर्बमध्ये १ खर्ब ७० अर्ब खर्च भएको छ । खर्चको पाटोमा सरकार कमजोर हुनुको पछाडि नयाँ सोच, योजना त छैन नै, दण्डहिनता पनि कायमै छ ।
सरकारले बजेटको आकार प्रत्येक बर्ष बढाउदै लगेपनि आयोजना निर्माण, सडक, पुलपुलेसा, ढलजस्ता पूर्वाधार विकास निर्माणका काममा सरकारी लगानी बढाउन सकेको देखिदैन । सरकारी खर्च बढाएर विकास निर्माणका काममा ध्यान पुर्याउन नसक्दा बजेट बढाउनुको औचित्य नदेखिएको हो । यता सरकारले भने पुरानै शैलीमा बजेट खर्च बढाउने विषयमा छलफल मात्रै गरिरहेको छ ।
बजेट खर्च बढाउन भनेरै यो सरकारले नीतिगत सुधारगर्दै लगेपनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा ध्यान नदिदा सरकारी खर्चको अवस्था कमजोर छ । जस्को सुधारका लागि सरकारी प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारमा पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।
