काठमाडौं, भदौ ८ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले छुट्टै दल खोल्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवाद सुल्झाउने भएका छन्। पार्टीभित्र नेपाल पक्षसँगै रहेका नेताहरूले विवाद सुल्झाउन असार २७ गरेको १० बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेपछि ओली सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका हुन्।
विभाजन रोक्ने अन्तिम प्रयास असफल भए पनि एकता पक्षधर नेताहरूले एमालेलाई थप क्षति हुनबाट रोक्न असार २७ को सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका थिए। सोमबार बिहान ओलीसहित मध्यमार्गी नेताहरूबीच भएको संवादपछि विवाद सुल्झाउन २०७५ जेठ २ अघिका सबै कमिटी ब्युँताइने भएको हो।
सुरुमा सबै कमिटी ब्युँताउने र त्यसपछि सबैको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी अघि बढ्ने सहमति भएको छ। त्यसका लागि १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको मोडालिटी र समयतालिका तय गर्न तीन सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ। पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेल सदस्य रहने गरी कमिटी गठन भएको हो। यो कमिटीले मंगलबारको स्थायी समिति बैठकअघि प्रस्ताव तयार गर्ने भएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र कुनै पनि स्थान नदिएको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवदेन दिए पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू भने पार्टी एकताकै पहलमा लागिरहेका थिए। नेपाल नयाँ दल दर्ता गर्न जाँदा असहमत रहेका नेताहरूले गत बिहीबार सामूहिक छलफल गरेर पार्टी विभाजन गर्न नहुने भन्दै ओलीलाई १० बुँदे कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न र नेपाललाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए। तर नेपाल दल दर्ताबाट फिर्ता नहुनेगरी केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा लागेका छन्। उनले दुई दिनसम्म चन्द्रागिरिमा आफू निकट केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई राखेर प्रशिक्षण दिइरहेका छन्।
मध्यमार्गी धारमा रहेका नेताहरूले भने असार २७ गते गरिएको १० बुँदे कार्यान्वयन भएमा पार्टी विभाजन गर्नुको औचित्य नभएकाले नेपाललाई दल दर्ताबाट पछि हट्न आग्रह गरेको बताएका छन्। भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अमृत बोहोरा, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, रघु पन्त तथा योगेश भट्टराईले १० बुँदे सहमति अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। गत बुधबार नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये मुकुन्द न्यौपाने र बेदुराम भुसालले मात्रै दल दर्तामा सहमति जनाएका थिए।अन्य सदस्य पार्टी विभाजन गलत भएको जनाउँदै सो निर्णय प्रकृयामा सहभागी भएका थिएनन्। नागरिक दैनिकबाट
