काठमाडौं, २५ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुषालले महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न समाज रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याईन् । उनले महिलापनि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न योग्य रहेको स्पष्ट पारिन् ।
आफूहरुले ठूलो संघर्ष र आन्दोलनबाट अहिलेको अधिकार र अवसर प्राप्त गरेको सुनाउँदै अझैपनि संघर्षको यात्रामा विश्राम नलागेको उनको भनाई छ । भुषालले भनिन्,‘हामीले सडक र सदनमा संघर्ष गरेका छौं । हिजोको परम्परागत भूमिकासँगै अब आधुनिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले राजनीतिक अधिकार नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’
११०औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले संविधानमै लेखेको महिला अधिकारको कुरा पालना गर्ने सवालमा सरकार किन उदासिन भएको भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्,‘उपसभामुख पनि पुरुष हुनुपर्छ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरेको भए अहिले यो पद खाली नै हुँदैनथियो । तर, महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले अहिलेसम्म विलम्ब भएको छ । पुरुष नभएर महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भएको कारण उपसभामुखको पदमुपुर्तीमा विलम्ब भएको हो । पुरुष हुने व्यवस्था भएको भए अहिलेसम्म उपसभामुख पदासिन भैसक्नुहुन्थ्यो ।’
उनले महिलाहरुको लागि विशेष निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसो गरिए महिलाहरुले आरामदायी मत हाँसिल गर्नसक्नेपनि तर्क गरिन् । उनले संघीय संसदमा पनि कुनैपनि पुरुष सांसदभन्दा महिला सांसदहरुको भूमिका कम नभएको जिकिर गरिन् । उनले समानुपातिक सांसदहरुको लागि बजेटमै विभेद गरिएको पनि गुनासो पोखिन् ।
उनले महिलाहरु पनि चुनाव जितेर आएको सुनाउँदै भोलिका दिनमा पनि चुनाव जित्न सक्षम रहेको बताईन् । तर, नेपालको निर्वाचन प्रणाली महिलामैत्री छ त ? भनेर पनि उनले प्रश्न तेसाईन् । महिलाहरुको लागि विशेष निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिए आफूहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिनेपनि उनले स्पष्ट पारिन् ।
उनले नेपालमा महिलाहरु पनि प्रधानमन्त्री बन्न योग्य रहेको सुनाईन् । उनले भनिन्,‘प्रधानमन्त्री हुनको लागि हामीसँग योग्यता, क्षमता छ । हामीले उत्साहपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं ।’ उनले अहिले राज्यको हरेक निकायमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता संविधानमै सुनिश्चितता भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि महिलाहरु एक भएर जानुपर्नेमा जोड दिईन् ।
त्यस्तै, उनले धेरै कानून तथा ऐन बन्दापनि महिला हिंसा र अपराधका घट्ना नघटेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सरकारले कानून कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताईन् । उनले भनिन्,‘राज्यले अपराधीलाई फाष्ट ट्रयाकबाट सजाय दिनुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भनेमात्रै अपराधका घट्ना घट्छन् । अहिलेपनि महिलाहरुमाथि शारिरिक तथा मानसिक यातनाका घट्ना बढेकोमा उनको चिन्ता छ ।